देउवाको रणनीति : ओली देखाउने, दाहाल र नेपाललाई गलाउने

काठमाडौँ, १४ फागुन । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन विभिन्न रणनीति अख्तियार गरिरहेको पाइएको छ । विशेषतः प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको सामीप्यता देखाएर सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई गलाउन खोजेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको दल एमसीसीको पक्षमा एकजुट छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य दलहरू एमसीसी सम्झौताको विपक्षीमा देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सो दल र तिनका नेताहरूलाई एमसीसीको पक्षमा पार्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीसँग निकटता देखाउन थालेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग सामीप्यता देखाएको जस्तो गरे पनि उनको भित्री चाहना भने सत्तारूढ गठबन्धनमार्फत नै एमसीसीमा सहमति खोजेर निकास निकाल्न सकियोस् भन्नेमा नै रहेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोही रणनीतिअनुसार नै तीन दिनदेखि ओलीसँग निरन्तर छलफल गर्दै आइरहेका छन् । ओलीसँग सामीप्यता देखाएर प्रचण्ड र नेपाललाई तर्साउने र गलाउने रणनीति उनले अख्तियार गरिरहेको बताइएको छ । गत दुई दिनको बीचमा देउवाले ओलीसँग तीनपटक वान टु वान वार्ता गरिसकेका छन् भने आपूmनिकट नेताहरूसहित एमालेका अध्यक्ष ओलीसहित अन्य नेतासँग पनि तीनपटकसम्म छलफल गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

गाडी भाडा वृद्धि

  चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न