February 11, 2022

क्रिप्टोलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारको संकेत

सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने संकेत देखाएको छ । कानूनी मान्यता नपाएको क्रिप्टोकरेन्सीका विषयमा विवाद भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने संकेत देखाएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो संकेत गरेका हुन् । उनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन गेमिङलगायत अवैध कारोबार चुनौतीका रूपमा आएको छ । यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाइ गरिनेछ ।’

यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग सहकार्य र आवश्यक अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सूचना प्रविधिको विकास मानवका लागि आफैमा एक उपलब्धि हो । तर, हाइपर फन्ड, बेटिङ, गेमिङ, क्रिप्टोकरेन्सी लगायत विषय नकारात्मक रूपमा आएका छन् । हाम्रो कानून एकातिर छ, अर्कातिर तिनको कारोबार भइरहेको छ ।

विभिन्न प्रविधिका माध्यमबाट आज ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसलाई कसरी नियमन र नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले विभिन्न कमिटी निर्माण गरेका छौं । राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त समूह पनि बनाएर अनुसन्धान प्रारम्भ गरिएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०

‘जेनजीका नाममा भएका घटनाको सम्बवन्धमा ओलीकाे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाइ िदएकाे ताजा अन्तर्वार्ताकाे सार यस्ताे छ’

“जेनजीका नाममा भएका घटनाहरू स्वस्फूर्त होइनन् योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम”   पुस २९,काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण

रास्वपाको नयाँ पदाधिकारी टुंगो

२१ पुस,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकता प्रक्रियामा जोडिएका विवेकशील साझा र काठमाडौं

बर्दियाको गुलरियामा कपडा बैंकको शुभारम्भ

  पौष ११,नेपालगञ्ज / बास नेपाल बर्दिया शाखाले आज बर्दियाको गुलरियामा कपडा बैंकको शुभारम्भ गरेको

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग सोध्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको आधार

२ पुस, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि

एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध

पुस १, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ११ जना