काठमाडौंमा स्मार्ट लकडाउन आदेश जारी (सूचनासहित)

काठमाडौं,माघ ४, काठमाडौं उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी अर्को आदेश जारी भएको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेका हुन् । मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने आदेशमा माघ मसान्तसम्म आमसभा, जुलुस, सभा, भेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । 

यस्तै गोष्टी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न प्रशासनले भनेको छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भइ गर्नुपर्ने कार्यका लागि  २५ जनासम्म मात्र सहभागी हुन प्रशासनको सूचनामा भनिएको छ ।

माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुललगायतमा माघ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ । धार्मिकस्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूरा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने पनि प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा माघ ७ देखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने लगायतका निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४