काठमाडौंमा स्मार्ट लकडाउन आदेश जारी (सूचनासहित)

काठमाडौं,माघ ४, काठमाडौं उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी अर्को आदेश जारी भएको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेका हुन् । मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने आदेशमा माघ मसान्तसम्म आमसभा, जुलुस, सभा, भेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । 

यस्तै गोष्टी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न प्रशासनले भनेको छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भइ गर्नुपर्ने कार्यका लागि  २५ जनासम्म मात्र सहभागी हुन प्रशासनको सूचनामा भनिएको छ ।

माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुललगायतमा माघ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ । धार्मिकस्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूरा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने पनि प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा माघ ७ देखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने लगायतका निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व