अख्तियार र मन्त्रालयबाट नारायणहिटीमा छानबिन सुरु

काठमाडौँ, २३ पौष । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा विवादास्पद ढङ्गले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा लगाइएको घटनाका सम्बन्धमा दुईवटा निकायबाट छानबिन सुरु भएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले सङ्ग्रहालयको करिब १० रोपनी जग्गा रेस्टुरेन्टका लागि बतास समूहको बी म्यानेजमेन्टलाई मासिक दुई लाख २१ हजार रुपियाँ भाडामा लगाएको समाचारपछि छानबिन सुरु भएको हो । त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट छानबिन सुरु भएको हो ।

उक्त मन्त्रालयले सोही मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्दैछ । समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयकै उपसचिव टेकनारायण पौडेल, सूर्यमणि गौतम, पुरुषोत्तम खतिवडा र सदस्यसचिवमा शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी रहेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले छानबिन समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । समितिका संयोजक लुइँटेलले बिहीबारबाट नै काम थालिसकेको बताए ।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म उजुरी कहीँ कतैबाट नआए पनि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको दरबारको जग्गा भाडामा लगाएको विषयमा सूक्ष्म ढङ्गले बुझ्ने काम भइरहेको छ । अख्तियारले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार तथा सूचना सामग्रीलाई समेत छानबिनका लागि आधार मान्ने गरेको र सोहीअनुसार घटनाका सम्बन्धमा छानबिन तथा छलफल भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति

सुरक्षा चुनौती सामना गर्दै नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प छैन : प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ

काठमाडौँ, असोज ३१ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङले हालको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि