गोला प्रणालीबाट इजलास

काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिँदैछ । गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेबारे संशोधित सर्वोच्च अदालत नियमावली बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
नियमावली कार्यान्वयन गर्नेबारेको सूचना सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । गोला प्रणाली सुरु भएसँगै सर्वोच्चमा पछिल्लो एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि भइरहेको न्याय सम्पादनको अवरुद्धता समेत हट्नेछ । अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न उठेको भन्दै न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । पहिलो पटक गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिन लागेको हो । अहिले सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूची प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने अभ्यास छ । गोला प्रणाली लागू भएसँगै पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती हुनेछ । ‘अटोमेसन’मा नजाँदासम्म गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले गोला प्रणालीका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, “गोला प्रणाली लागूबारे सबै तयारी भइसकेको छ । अहिले साप्ताहिक पेसी सूची प्रकाशन भइसकेको छ । जसबाट भोलिका लागि पेसी तय भएका मुद्दामा गोला हालिनेछ । कार्यविधिलगायतका सबै तयारी भइसकेको छ ।”
गोला प्रणालीमा जानेबारे मङ्सिर ८ गते सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूले निर्णय गरेका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पेस गरेको ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायसम्बन्धी प्रतिवेदन’का सुझावअनुसार गोला प्रणालीमा जान लागिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा इजलासबाट बाहिर रहेका न्यायाधीशको अगुवाइमा नियमावली संशोधन भएपछि गोला प्रणाली लागू हुन लागेको हो । गोला प्रणालीसँगै न्यायाधीशहरू पनि काममा फर्कने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु

कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा २४ वटा सौर्य आयोजनको पीपीए स्वीकृत

काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद