रामदेवका २ टेलिभिजनबारे छानबिन सुरु

काठमाडौं,मंसिर ६,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पतञ्जली नेपालले स्थापना गरेको दुई टेलिभिजनबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार काठमाडौंको मण्डिखाटारस्थित ‘आस्था नेपाल’ र ‘पतञ्जली नेपाल’ नामक टेलिभिजनको उद्घााटनगरेका थिए।
उद्घाटनपछि ती २ टेलिभिजनहरू दर्ता नभएको पाइएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। योग गुरु रामदेव सो टेलिभिजन उद्घाटनका लागि काठमाडौं आएका थिए। 
प्रधानमन्त्री देउवाले पतञ्जली योगपीठको कार्यालयमै गएर ती दुई टेलिभिजनको शुभारम्भ गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूको सहभागिता थियो।
विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले प्रधानमन्त्री स्वयंले उद्घाटन गरेको टेलिभिजनको दर्ता प्रक्रियाबारे विवाद आएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको बताए। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि उद्घाटन कार्यक्रममा सरिक हुनुभएको हुनाले यो विषयमा के हो भनेर जानकारी लिने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने,’ अनुसन्धान त गर्नु पर्‍यो नि, कानुनी ट्रयाकमा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्‍यो।’ उनले उक्त टेलिभिजनहरू ऐनअनुसार प्रसारण भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुसन्धान भइरहेको बताए। 
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी बर्जित गरेको छ। ती च्यानल सम्बन्धित निकायमा दर्तासमेत नभएको पाइएपछि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व