सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी एमसीसीसँग भएको सम्झौता लिने भए संसदबाट छिटो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिन वा नलिने भए ठोस निर्णय लिन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘एमसीसी पास गर्ने नगर्ने कुरा नेपाल सरकार र नेपालको संसद्ले गर्ने निर्णय हो । हामी नेपाल सरकारले अनुमोदन गरोस् र अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं,’ नेपाल भ्रमण सकेर स्वेदश फिर्ता हुने क्रममा काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने ।
सहायकमन्त्री लुका अनुसार एमसीसी बोर्डको ३–३ महीनामा समीक्षा बैठक हुन्छ । त्यसमा परियोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा हुने गरेको छ । उनका अनुसार अबको बोर्ड बैठक डिसेम्बर १४ ९मङ्सिर २८० मा बस्नेछ । यही बीचमा नेपालले उचित निर्णय लिओस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ । नेपाल र एमसीसीबीच सन २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
काठमाडौँ, २१ भदौ । ओपनएआईसँग सम्बन्धित मानिएका स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेन्टले आपसमा सञ्चार र