राष्ट्र बैंकको ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ गाइडलाइन

  • Tara Nidhi

काठमाडौं,कात्तिक २९, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वर्गका बैंकहरूको गत महिनाको निक्षेपको औसत ब्याजदरको आधारमा त्यसको १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउन पाउने भएका छन् । साथै, सोही आधारमा निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्मले घटाउन पनि पाउने भएका छन् ।

यसअघि बैंकहरूले आफ्नै ब्याजदरको आधारमा मासिक १० प्रतिशतसम्मको दरले ब्याजदर थपघट पाउने थिए । तर, अब भने आफ्नो वर्गका बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधारमा मात्रा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले आइतवार क, ख र ग वर्गका बैंकहरू लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बचत तथा निक्षेपको ब्याजदरको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था ब्याजदरको न्यूनतम र अधिकतम सीमा दुवैमा लागू हुनेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार क बर्गका बैंकले क वर्गकै बैंकहरूको औसत ब्याजदरको आधारमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसरी नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि, गत महीना ‘क’ वर्गका बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदरको औसत ९ प्रतिशत छ भने उनीहरूले ९ दशमलव ९० प्रतिशतसम्मको सीमा रहेर नयाँ ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् । ९ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा ९ दशमलव ९० प्रतिशत विन्दु पुग्नेछ ।
यसरी कायम भएको अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्यलाई समायोजन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

1

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

2

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

3

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

4

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

5

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

6

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

7

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

8

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

9

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

10

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ