राष्ट्र बैंकको ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ गाइडलाइन

  • Tara Nidhi

काठमाडौं,कात्तिक २९, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वर्गका बैंकहरूको गत महिनाको निक्षेपको औसत ब्याजदरको आधारमा त्यसको १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउन पाउने भएका छन् । साथै, सोही आधारमा निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्मले घटाउन पनि पाउने भएका छन् ।

यसअघि बैंकहरूले आफ्नै ब्याजदरको आधारमा मासिक १० प्रतिशतसम्मको दरले ब्याजदर थपघट पाउने थिए । तर, अब भने आफ्नो वर्गका बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधारमा मात्रा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले आइतवार क, ख र ग वर्गका बैंकहरू लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बचत तथा निक्षेपको ब्याजदरको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था ब्याजदरको न्यूनतम र अधिकतम सीमा दुवैमा लागू हुनेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार क बर्गका बैंकले क वर्गकै बैंकहरूको औसत ब्याजदरको आधारमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसरी नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि, गत महीना ‘क’ वर्गका बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदरको औसत ९ प्रतिशत छ भने उनीहरूले ९ दशमलव ९० प्रतिशतसम्मको सीमा रहेर नयाँ ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् । ९ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा ९ दशमलव ९० प्रतिशत विन्दु पुग्नेछ ।
यसरी कायम भएको अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्यलाई समायोजन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

1

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

2

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

3

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

4

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

5

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

6

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

7

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

8

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

9

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

10

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने