बार अराजक बन्दै

काठमाडौं,कात्तिक २६, प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले बिहीबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै अराजक हिसाबले नाराजुलुस गरे।न्यायपालिकाको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अराजक ढंगले नाराजुलुस भएको सायदै पहिलो पटक हो। नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारी,वर्तमान पदाधिकारी,वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सम्मिलित विरोध कार्यक्रममा उत्तेजित नारा लगाइएका थिए। कानुनका ज्ञाताहरू नै सर्वोच्च अदालत परिसरमा संयमित बन्न सकेनन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बारले दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेको छ। राजीनामा माग राखेर कालोपट्टीसहित नेपाल बारको प्रांगणमा धर्ना दिँदै आएका कानुन व्यवसायी बिहीबार भने सर्वोच्च अदालत परिसर पुगे।

सर्वोच्च अदालतभित्रै माइक राखेर विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेका कानुन व्यवसायीलाई त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले संवेदनशील स्थान भएकाले भित्र कार्यक्रम नगरिदिन आग्रह गरेका थिए। सुरुमा पाँचजना सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए। माइक राखेर कार्यक्रम गर्न नपाउँदा उपस्थित कानुन व्यवसायी आक्रोशित भएका थिए।

त्यसपछि सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीबीच धकेलाधकेल भयो।  त्यसपछि आक्रोशित बनेका कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध अमर्यादित नारा लगाएका थिए। नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ,सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायत वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्तासम्म नाराबाजीमा सहभागी थिए।  
बारका अध्यक्ष श्रेष्ठलगायतलाई सर्वोच्च प्रशासनले अदालतभित्र नाराबाजी नगरिदिन आग्रह गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुवँरले बारका अध्यक्षलाई आन्दोलनमा संयम र धैर्य नगुमाइदिन आग्रह गरेका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा