कुन शक्तिले टिकिरहेका छन् जबरा ?

काठमाडौं,कात्तिक २३, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बार र बेन्च नै आन्दोलित छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा हेरेका छैनन्। कानुन व्यवसायीले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा सर्वोच्च प्रांगणमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयसमेत नेपाल बारले गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि नागरिक समाजसम्मले राजीनामा मागिरहेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा टसमस भएका छैनन्। बरु विवाद ‘पन्छाउने’ र ‘डिभाइड एन्ड रुल’ गर्ने नीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेको आरोप जबरामाथि लाग्न थालेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जबरालाई राजनीतिक दलको ‘अवसरवादी मौनता’ले बल मिलिरहेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक सौदाबाजी, जोडघटाउले फाइदा भएको होला। तर, राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानका लागि यो कदापी राम्रो होइन’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको अवसरवादी चरित्र र उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)को निर्लज्जताले पदावधि केही समय लम्बिएला। तर, न्यायापालिका अब उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँसहित होइन, ढिलोचाडो उहाँरहित नै हुने हो। न न्यायाधीशहरू पछि हट्नुहोला न त बार नै पछि हट्छ। सारा राष्ट्र एकातिर उहाँ अर्कोतिर, सारा न्यायपालिका एकातिर उहाँ अर्कोतिर। उहाँलाई अब धेरै दिन यो अवस्थाले साथ दिन्छ भन्ने लाग्दैन।’
 
जबरालाई संवैधानिक भूमिकाको हेक्का नरहेको उनी बताउँछन्। ‘प्रधानन्यायाधीश निर्लज्ज देखिनुभयो। यत्रो विरोध भइरहेको छ। लाजमर्दो स्थिति छ। उहाँलाई त्यसले केही नै असर नै गरेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘कुर्सीमा टिकिरहनु र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नमा ध्यानकेन्द्रित छ। उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति भए अहिलेसम्म निकास दिइसक्थ्यो।’ 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै जबराको ‘शक्ति’ रहेको बताउँछन्। शीर्ष नेता र ठूला व्यवसायीको साथ पाएर जबराले राजीनामा नदिएको दाबी अर्यालको छ। उनका अनुसार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी एमालेले नै प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाइरहेका छन्। भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबन्डा छ। नेतृत्व वर्गमा उठबस र लेनदेन छ। सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दुवैको आड जबरालाई छ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु

कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा २४ वटा सौर्य आयोजनको पीपीए स्वीकृत

काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद