सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको विरुद्ध

काठमाडौं,कात्तिक १०, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अब सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै बाँकी सबै न्यायाधीशले उनलाई ‘सम्मानपूर्ण निकास’ का निम्ति आग्रह गरेका छन्। राणाले भने आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको हुनाले त्यही बाटोबाट मात्रै बाहिरिने दृढता व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशले आफूहरूबीचको छलफलबाट आएको निष्कर्ष उनलाई सुनाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका हुन्। न्यायाधीशहरू राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा काम गर्न तत्पर नभएका कारण दुई दिनदेखि सुनुवाइ ठप्प छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै न्यायालयको विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको हो।सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू एकजुट भई मुद्दा सुनुवाइ नगरेर राजीनामा माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लिएका छन्। सर्वोच्चमा कुनै बेला राणानिकट भनिएका न्यायाधीशसमेत उनीविरुद्ध एकजुट भएका छन्।

सर्वोच्चमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट गरी १५ जना न्यायाधीशले अहिलेको विषम परिस्थितिमा न्यायपालिकाको नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘आरोप र लाञ्छना अरू ९न्यायाधीश० लाई पनि आएको छ, तपाईंहरूले पनि राजीनामा दिनुहुन्छ भने म दिन तयार छु’, प्रधानन्यायाधीशले जवाफमा भनेका थिए, ‘म सडकले राजीनामा मागेर दिन्नँ।’ राणाले आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र त्यही बाटो जाने बताएका थिए।

सोमबार इजलासमा नबसी बैठक गरेका न्यायाधीशहरूले आफूहरूको धारणा प्रधानन्यायाधीशलाई मंगलबार भेटेर सुनाउनुका साथै उनले तोकेको इजलासमा समेत गएनन्। ‘हामी उहाँको कुरा सुन्नभन्दा पनि हाम्रो बैठकबाट आएका निष्कर्ष सुनाउन र सम्मानजनक निकासका निम्ति आग्रह गर्न गएका थियौं,’ बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले नागरिकसँग भने।

राणाले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि न्यायाधीशहरूले मंगलबार पनि इजलास नबसी बैठक गरेका थिए। बैठकमा बुधबार फेरि राणालाई भेटेर आफ्ना अबको धारणा राख्ने बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले सोमबार बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरू सहभागी नहुने सल्लाह गर्दै बहिष्कार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच दूरी बढ्न थालेको हो। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन

साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी