गठबन्धन सरकारले साढे दुई महिनाको अवधिमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको पारो बढाएको छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवालगायतका सूची सिंहदरबार र मन्त्रालय बाहिरबाटै बनेर आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिक्दारी महसुस गर्न थालेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
उनीहरूले निकटस्थहरूसँग दिक्दारी महसुस गर्दै हस्तक्षेप रोक्ने उपायको बारेमा छलफल थाले पनि त्यसलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट उच्च दबाब आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव निरीह जस्तै बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
सामान्यतः सचिव र सहसचिव सरुवाको चाँजोपाजो आवश्यकताका आधारमा मुख्य सचिवले सामान्य प्रशासनका सचिवसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सचिव सहसचिव सरुवाको सूची बाहिरै बनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव खिन्न हुन थालेका हुन् ।
तर, पनि उनीहरूले यस प्रकारको विकृतिबारे सामान्य ‘अब्जेसन’समेत गर्न नसकेको प्रधानन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘बाहिर अमूक व्यक्तिको रुचिमा सचिव सहसचिवको सरुवा हुने क्रम बढ्दा पनि मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले त्यसको विरोध गर्न नसक्नु घोर विडम्बना हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले राजधानीसँग भने ‘यसले निजामती प्रशासनलाई घायल मात्रै होइन पूर्णरूपमा पक्षघात नै बनाउने खतरा बढेको छ ।’ उनीहरूले प्रशासनलाई विकृत र निरीह बन्नबाट रोक्न मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्तो प्रवृत्ति बढेपछि असल र राम्रा प्रशासकको मनोबल खस्कन थालेको बताइएको छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)