September 10, 2021

एमसीसीः सजिलो छैन संसदबाट पास हुन

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरू नै अनिर्णीत बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमै एमसीसी पारित नहुने बताएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई एमसीसीविरोधी देखाएको छ । याे समाचार राजदानी दैनिकमा छ ।

उसले राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा सहमति नहुने भन्दै एमसीसीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको हो । प्रमुख विपक्षी एमालेले भने अहिले आफूहरूको भूमिकामा परिवर्तन आएको भन्दै एमसीसीको विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।यता सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट यथास्थितिमै पास हुन नदिने अडान लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले त्यसका सर्तहरू संशोधन नभई पारित गर्न नसकिने अडान लिएको हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी संसद्बाट पारित नहुने बताए । सरकारले एमसीसीबारे सोधेको जवाफ चित बुझ्दो नभएको बताउँदै उनले एमसीसी संसद्मा टेबुल नै नहुने दाबीसमेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

समाचारप्रति सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह

१६ कात्तिक २०८३, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा