September 10, 2021

एमसीसीः सजिलो छैन संसदबाट पास हुन

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरू नै अनिर्णीत बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमै एमसीसी पारित नहुने बताएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई एमसीसीविरोधी देखाएको छ । याे समाचार राजदानी दैनिकमा छ ।

उसले राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा सहमति नहुने भन्दै एमसीसीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको हो । प्रमुख विपक्षी एमालेले भने अहिले आफूहरूको भूमिकामा परिवर्तन आएको भन्दै एमसीसीको विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।यता सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट यथास्थितिमै पास हुन नदिने अडान लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले त्यसका सर्तहरू संशोधन नभई पारित गर्न नसकिने अडान लिएको हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी संसद्बाट पारित नहुने बताए । सरकारले एमसीसीबारे सोधेको जवाफ चित बुझ्दो नभएको बताउँदै उनले एमसीसी संसद्मा टेबुल नै नहुने दाबीसमेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत

देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज

नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा बजेट प्रक्रिया

काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गर्न महासङ्घको माग

काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले