पार्टी विभाजनविरुद्ध उभिन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एमालेको निर्देशन

 भदौ १४, काठमाडौं : नेकपा एमालेले दल विभाजनमा सहभागी नहुन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ । हालैको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गराउन जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मा पार्टी विभजानका लागि ल्याइएको अध्यादेशबाट प्रभावित नहुन भनिएको हो ।

‘पार्टी विभाजनको दुराशयबाट साथ हालै जारी अध्यादेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत दल त्याग गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ,’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको अपानीमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको उक्त प्रावधान संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित बैठकले उक्त व्यवस्थाको कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

जनप्रतिनिधिलाई अपानीमा भनिएको छ, ‘यसका साथै २१ दिनसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दल छनोट गर्न पाइने भनी जारी गरिएको सूचनाबाट प्रभावित नहुन, पार्टीमा विभाजन र विखराव ल्याउने प्रयासका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ ।’

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार निर्वाचन आयोगले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भदौ २२ गतेसम्म आफ्नो दल रोजिसक्न भनेको छ । अध्यादेश अनुसार एमालेमा माधवकुमार नेपालले विद्रोह गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका छन् भने महन्थ ठाकुरले समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा) गठन गरेका छन् ।

भदौ २२ सम्म एमाले र जसपा त्याग्ने प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कुनै कारवाही हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३