समितिले एक महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नुपर्ने निकायको उदासीनताका कारण आम सरोकारवालाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निष्कलंक, निष्ठावान्, योग्य, सक्षम, इमानदार भनी सार्वजनिक जीवनमा परिचित र स्थापित विज्ञ सम्मिलित अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाई छानबिन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्न सुझाइएको छ। न्याय परिषद्लगायत जिम्मेवार निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्वाग्रह, प्रतिशोध नराखी निष्पक्ष, दोषरहित ढंगबाट छानबिन गरी दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत थिए। समितिले संघ र प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा नीतिगत, कानुनी सुधार, संरचनागत सुधार, वातावरण पक्ष सुधारको पहिचान गरिएको छ।
समितिले गैरसरकारी संस्थाबाट न्यायालयमा हुने सबै सहयोग स्वीकार गर्न नहुने औंल्याएको छ। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय वा सो सरहका अन्य निकाय तथा कुनै राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोगबाहेक अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट न्यायालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू, अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न कार्यालयहरूले कुनै प्रकारको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
साउन २४,काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम तोक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले
साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल
सौर्य एयरलाइन्सकाे जहाज दुर्घटना । काठमाडौँ, साउन ९ गते । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज आज