सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु

कात्तिक २७, काठमाडौं।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेपछि उद्योगहरूमा लाइन जडान गरिएको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, हाल डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल बक्यौताका कारण कुनै पनि उद्योगको लाइन काटिएको छैन।
उनले भने, “सवै औद्योगिक ग्राहकले पहिलो किस्ताको रकम भुक्तानी गरिसकेका छन्। पहिलो किस्ता प्राप्त भएपछि हामीले सबै उद्योगमा लाइन जडान गरेका हौं।”

यसअघि बक्यौता विवादका कारण २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको थियो। तीमध्ये तीन उद्योगले नियमित महसुलसमेत नतिरेका कारण केही पहिले नै लाइन काटिएको थियो।
ढकालका अनुसार, तीमध्ये दुई — एभरेस्ट पेपर मिल्स र बुटवल सिमेन्ट उद्योग — ले नियमित महसुल नै नतिरेका हुन् भने ती उद्योग पहिले नै बन्द रहेका थिए। अर्को उद्योगले ट्रान्सफर्मर मर्मत नगरी सञ्चालन नै रोकिएको थियो।

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते पूर्वसूचना जारी गर्दै २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न २१ कार्यदिनको समय दिएको थियो। सो अवधिभित्र १३ औद्योगिक ग्राहकले बक्यौता तिरेका थिए भने नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो।
कात्तिक ४ गते प्रमुख छ उद्योगको लाइन काटिएको थियो भने बाँकी उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति कात्तिक ७ गते राति रोकिएको थियो।

तर, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका छ वटा उद्योगले अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका थिए, जसका कारण तिनको लाइन काटिएको थिएन। त्यस्तै, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट जस्ता सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूले यसअघि नै भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएका कारण लाइन काटिएको थिएन।

प्रवक्ता ढकालका अनुसार, १३ उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गर्दै भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
तीमध्ये हुलास स्टिल्स ले १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौतामध्ये ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ताका रूपमा बुझाएको छ।
त्यस्तै, अशोक स्टिल्स ले ६३ लाख रुपैयाँ, र हामा आइरन एन्ड स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरूले पनि किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गर्दै पहिलो किस्ता तिरेका छन्।
यिनै उद्योगहरूमा अहिले विद्युत् आपूर्ति नियमित रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादको तत्काल समाधान भए पनि यसको अन्तिम निरूपण अझै बाँकी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताउनुभयो।
उनका अनुसार, उद्योगीहरूले चाहेमा विद्युत् नियमन आयोग वा अन्य अदालतमार्फत न्यायिक निरूपण खोज्न सक्ने अवस्था रहेको छ।
“यदि कुनै कुरामा असन्तुष्टि छ भने उद्योगीहरू न्यायिक निकायमा जान सक्छन्,” उनले भने, “हामी त्यस प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छौं।”

सिलवालका अनुसार, हालसम्म पहिलो किस्ता बुझाएका दुई उद्योग विद्युत् नियमन आयोगमा पुगेका छन् र प्राधिकरणले त्यस प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।