नेपालको साथ छोडेका नेताहरुको आग्रह ओलीद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं,भदौ ६, माधवकुमार नेपाल साथ छोडेका नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले शनिबार बालकोटस्थित ओली निवासमै पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । तर, अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता नहुने जवाफ फर्काएका छन् ।

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी एमालेका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भनिन् – ‘पार्टी एकता बचाउनुपर्छ, अब अध्यक्ष ओलीले ढिला गर्नुहुँदैन ।’ उनले गणतन्त्र र लोकतन्त्र बचाउनका लागि पनि पार्टी एकता जोगाउनुको अर्को विकल्प नभएको बताइन् ।

पार्टी विभाजित भएर नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अगाडि बढिसक्दा पनि यसअघि नेपाल समूहमा रहेका नौंजना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले पार्टी एकता जोगाउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको विवाद वारपार भए पनि नेपाल समूहमा रहेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत कुमार बोहोरा, रघुजी पन्तलगायतका दोस्रो धारका नेताहरूको भने पार्टी एकता जोगाउन दौडधुप जारी नै छ । यो समाचार नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण