के होला अब कोरिया रोजगारी ?

काठमाडौं,साउन २९,करिब डेढ वर्षदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया रोजगारी सुरु हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । कोरियाले राखेको सर्त अनुसार प्रत्यक्ष हवाई उडानको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बन्द रोजगार विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले नेपालमा कोरोना महामारी बढेको कारण देखाउँदै कोरिया सरकारले काठमाडौँबाट सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने सर्त राखेको तर सिधा उडानका लागि भाडा दरको टुंगो नलागेको बताए ।

यसअघि काठमाडौँबाट ट्रान्जिट हुँदै कोरिया जानेले प्रतिव्यक्ति तीन सय ९२ अमेरिकी डलर हवाई भाडा तिर्ने गरेकोमा सिधा उडान गर्दा हवाई कम्पनीले त्यसभन्दा बढी भाडा मागेको बताइएको छ । सिधा उडानका लागि हवाई कम्पनीले बढी भाडा मागेको बेला राष्ट्रियसभाको सरकारी आश्वासन समितिले कोरिया जाने कामदारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी उड्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको दवाडीले बताए । 

१० हजारभन्दा बढी कामदार भाषा परीक्षा उर्तीण गरेर लामो समय भइसक्दा पनि कोरिया जान पाएका छैनन् । पहिलो लहरको कोरोना महामारीका बेला नेपालले बन्द गरेको कोरिया रोजगारी अहिले कोरिया सरकारले बन्द गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४