लुम्बिनी प्रदेशमा कहिले एमाले, कहिले माओवादी बनेर सरकार टिकाउने र ढाल्ने खेल

काठमाडौं,साउन २१, लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार टिकाउने र ढाल्ने सत्ता राजनीतिको खेलअन्तर्गत सांसदहरूले आफ्नो दल फेरबदल गर्ने सिलसिला जारी रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संसद्को अंकगणितमा अल्पमतमा परेपछि सांसद विमला वली एकाएक शनिबारदेखि सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो । सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विपक्षी गठबन्धनले वलीको हस्ताक्षरसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न निवेदन दिएलगत्तै आफू एमालेमा फर्केको भन्दै विज्ञप्ति आयो ।

तर, उहाँ बुधबार बिहान फेरि माओवादी केन्द्रमा फर्किनुभएको छ । उहाँ बुधबार बिहान प्रदेश सभा सचिवालयसँगै रहेको माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा आएर नेताहरूसँग छलफल र कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यसअघि पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन माओवादी केन्द्रले सम्पर्क गर्दा विमलासँग सम्पर्क हुन सकेको थिएन । पार्टीले निरन्तर सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि उहाँ एमाले प्रवेश गरेको आशंका माओवादी नेताले समेत गरेका थिए । नभन्दै वलीको हस्ताक्षरमा आफू एमालेमै रहेको प्रेस विज्ञप्ति आएपछि माओवादी केन्द्रले विमलालाई मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा बन्धक बनाएर जबरजस्ती विज्ञप्ति बाहिर ल्याइएको आरोप लगाएको थियो ।

माओवादी केन्द्रले लगाएको आरोपको खण्डन गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेनन् । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले विमला वलीलाई मिडियाले भन्दैमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा