लुम्बिनी प्रदेशमा कहिले एमाले, कहिले माओवादी बनेर सरकार टिकाउने र ढाल्ने खेल

काठमाडौं,साउन २१, लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार टिकाउने र ढाल्ने सत्ता राजनीतिको खेलअन्तर्गत सांसदहरूले आफ्नो दल फेरबदल गर्ने सिलसिला जारी रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संसद्को अंकगणितमा अल्पमतमा परेपछि सांसद विमला वली एकाएक शनिबारदेखि सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो । सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विपक्षी गठबन्धनले वलीको हस्ताक्षरसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न निवेदन दिएलगत्तै आफू एमालेमा फर्केको भन्दै विज्ञप्ति आयो ।

तर, उहाँ बुधबार बिहान फेरि माओवादी केन्द्रमा फर्किनुभएको छ । उहाँ बुधबार बिहान प्रदेश सभा सचिवालयसँगै रहेको माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा आएर नेताहरूसँग छलफल र कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यसअघि पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन माओवादी केन्द्रले सम्पर्क गर्दा विमलासँग सम्पर्क हुन सकेको थिएन । पार्टीले निरन्तर सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि उहाँ एमाले प्रवेश गरेको आशंका माओवादी नेताले समेत गरेका थिए । नभन्दै वलीको हस्ताक्षरमा आफू एमालेमै रहेको प्रेस विज्ञप्ति आएपछि माओवादी केन्द्रले विमलालाई मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा बन्धक बनाएर जबरजस्ती विज्ञप्ति बाहिर ल्याइएको आरोप लगाएको थियो ।

माओवादी केन्द्रले लगाएको आरोपको खण्डन गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेनन् । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले विमला वलीलाई मिडियाले भन्दैमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा