लुम्बिनी प्रदेशमा कहिले एमाले, कहिले माओवादी बनेर सरकार टिकाउने र ढाल्ने खेल

काठमाडौं,साउन २१, लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार टिकाउने र ढाल्ने सत्ता राजनीतिको खेलअन्तर्गत सांसदहरूले आफ्नो दल फेरबदल गर्ने सिलसिला जारी रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संसद्को अंकगणितमा अल्पमतमा परेपछि सांसद विमला वली एकाएक शनिबारदेखि सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो । सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विपक्षी गठबन्धनले वलीको हस्ताक्षरसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न निवेदन दिएलगत्तै आफू एमालेमा फर्केको भन्दै विज्ञप्ति आयो ।

तर, उहाँ बुधबार बिहान फेरि माओवादी केन्द्रमा फर्किनुभएको छ । उहाँ बुधबार बिहान प्रदेश सभा सचिवालयसँगै रहेको माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा आएर नेताहरूसँग छलफल र कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यसअघि पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन माओवादी केन्द्रले सम्पर्क गर्दा विमलासँग सम्पर्क हुन सकेको थिएन । पार्टीले निरन्तर सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि उहाँ एमाले प्रवेश गरेको आशंका माओवादी नेताले समेत गरेका थिए । नभन्दै वलीको हस्ताक्षरमा आफू एमालेमै रहेको प्रेस विज्ञप्ति आएपछि माओवादी केन्द्रले विमलालाई मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा बन्धक बनाएर जबरजस्ती विज्ञप्ति बाहिर ल्याइएको आरोप लगाएको थियो ।

माओवादी केन्द्रले लगाएको आरोपको खण्डन गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेनन् । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले विमला वलीलाई मिडियाले भन्दैमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो