काठमाडौं, १८, साउन । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद भित्र वित्तिय अनुशासनको शुरुवात गरेका छन् । सापकोटाले संसदको सम्पूर्ण कारोबार नीजि बैंकबाट हुँदै आएकोमा अब सरकारी बैंकबाटै हुने भएको छ ।संसद सचिवालयका सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गरेरै आगामी संसदको सम्पूर्ण कारोबार नीजि बैंकबाट हटाएर सरकारी बैंकमा पुर्याइएको हो । यसअघि संसद सचिवालय अगाडी नै भारतीय लगानीको एभरेष्ट बैंकको काउन्टर थियो । त्यति मात्रै होइन सांसदहरुले तलब भत्ता समेत भारतीय बैंकबाट लिँदै आएका थिए ।

तर, यस विषयमा निकै लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएपनि सुनुवाई भएको थिएन । तत्कालिन सभामुख सुभाष नेम्वाङले भारतीय बैंकलाई संसदमा भित्र्याएका थिए । तर, त्यसपछि सभामुख बनेकी ओनसरी घर्ति मगरले पनि निजि बैंकलाई हटाउने प्रयास गरेकी थिइन् ।

तर उनले समेत नसेकेको काम सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेर देखाइदिएका छन् । ‘संसद र अन्य माध्यमहरुमा कुरा उठे पश्चात सम्माननीय सभामुखज्युको गम्भिर ध्यानाकर्षण भई यस सम्बन्धमा उहाँको निर्देशन मुताविक संघीय संसद सचिवालयले २०७७ मंसिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरि पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको बैंक, राष्ट्रिय बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो,’ पाण्डेले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

संसद सचिवालयको पत्रलाई अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बीचमा खाता परिवर्तन गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । सचिवालयले फेरी गत असार ३१ गते ताकेता गरेको थियो । सभामुख सापकोटाको पहलपछि अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाताहरु सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिंहदरबार शाखाको स्तरनोन्नति र सेवाको लागि समेत निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।