काठमाडौँ, साउन १५ गते । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको यो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधारको कार्ययोजनासमेत पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, बिचौलिया, न्यायाधीशको आचरण, नियुक्ति प्रक्रियालगायतका विषयको विश्लेषण र सुधारको कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव एवं समिति सदस्य अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले कार्ययोजनासहितको ऐतिहासिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो ऐतिहासिक प्रतिवेदन बनेको छ । कार्यान्वयन भएमा न्यायपालिकाको रूपान्तरण नै हुनेछ । जनआस्था अभिवृद्धि गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीशज्यूले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।”
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एक साताभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्माननीयज्यूसमक्ष प्रतिवेदन पेस भएको छ । सरोकारवाला सबैको समुपस्थितिमा यो प्रतिवेदन एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । लगत्तै कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षलाई पनि पठाइनेछ ।”
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनले मुख्य तीन विषयमा सुझाव दिएको छ । अन्य विषयलाई पृष्ठभूमिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । समितिले कुन कार्ययोजना कहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबाटै न्यायपालिकाको सुधार हुनुपर्ने खाँचो औँल्याएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्ति हाबी हुने, क्षमतावान् व्यक्ति बाहिरै रहने, कानुन व्यवसायमा असफल व्यक्तिले मात्र न्यायाधीशमा रुचि राख्नेजस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
न्याय परिषद्मा राजनीतिक प्रतिनिधित्वसमेत रहने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्षसमेत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा कतिपय योग्यतम् व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्न नै अनिच्छुक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्रधानन्यायाधीशको न्याय परिषद्को प्रतिनिधित्वको विषय पनि समेटेको छ । प्रतिनिधित्व पुनर्विचारका लागि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापनलाई ‘अटोमेसन’मा लैजान सुझाव दिइएको छ । अटोमेसनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म गोला प्रथामा जान सुझाव दिइएको छ । “न्यायाधीशले पेसी तोक्दा कतिपयमा न्यायाधीश रोज्ने गरेका गुनासा छन् । स्वार्थ जोडिएका कुरा पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसर्थ पेसीलाई ‘अटोमेसन’मा लैजानुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म गोला प्रथामा जान उपयुक्त हुने सुझाव हामीले दिएका छौँ,” समितिका एक सदस्यले प्रतिवेदनको सार भन्नुभयो ।
पेसी व्यवस्थापनबारे सर्वोच्चकै अर्को समितिले समेत अध्ययन गरिरहेको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की संयोजक रहनुभएको समितिले उक्त विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । हालको प्रतिवेदनमा उक्त समितिले प्रतिवेदन नदिँदासम्म गोलाप्रथामा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी बिचौलिया नियन्त्रणमा पनि समितिले सुझाव दिएको छ । अदालत प्रवेशदेखिकै सबै तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । अदालत प्रवेश गर्नेदेखि कर्मचारीसम्मको निगरानीको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । न्यायाधीशहरूको सामूहिक आवास भएमा अनुचित प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउन असम्भव हुने भन्दै उक्त परिकल्पना अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
‘भ्रष्टाचार संस्थागत भयो’
प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको औँल्याएको छ । कतिपय नक्कल उतारका लागि समेत कर्मचारीले पाँच सय रुपियाँदेखि रकम माग्ने गरेको गुनासोसमेत समितिलाई प्राप्त भएको थियो । कर्मचारीबाट हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैङ्कबाट गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
न्यायिक नेतृत्व आचरणमा रहे सुधारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने प्रतिवेदमा छ । कतिपय कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, कर्मचारीलगायत बिचौलियाको भूमिका रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । समितिले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठाएको छ । हाल कायम इजलास प्रभावकारी नभएको भन्दै अन्य मुलुकको अनुभवसमेत हेरेर अदालत बनाउने वा इजलास नै कायम राख्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।
