हालैको छलफलमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटस्थहरूलाई, ‘साढे ३ वर्ष सत्तामा बस्नुभयो, अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र एमालेको बीचमा एकता गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यहिअनुसार अघि बढौं,’ भन्ने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । प्रत्युत्तरमा ‘ठीक छ, सल्लाह र कुराकानी अघि बढाउँछौं’ भनिएपछि अहिले त्यसैमा केन्द्रित भएर कुुराकानी जारी छ ।
यसबीच अनेक छलफलमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई पर्सि साउन १५ गतेसम्म निक्र्यौल गर्न भाखा दिइएको स्रोतले बताएको छ । यसअघि केन्द्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला पनि पौडेल नेतृत्वको सरकारले एमालेको अर्को पक्षलाई बाइपास गरेर बजेट बनाएको थियो । अनेक सुझावलाई पनि लत्याइएको गुनासो थियो ।
केन्द्रको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस र माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे भने बाग्मती प्रदेश सरकार ढल्ने पक्का छ । अहिलेको केन्द्रीय समिकरणका कारण त्यहाँ नेपाल पक्षीय माननीयले पौडेलविरुद्ध भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले पौडेललाई पछिल्लो भेटमा पनि ‘सबै पक्षलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस्’ भनेर संकेत दिइसकेको अवस्था छ ।
वार्तामा ‘एमालेको एकता जोगाउने हो भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर सहमति गरौं’ भनी अर्को पक्षले स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ । अहिले बाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० मध्ये १ सय ९ जना सांसदको उपस्थिति छ । जसमा ५६ जना एमाले, २३ माओवादी, २२ कांग्रेस, १ स्वतन्त्र छन् । त्यसैगरी विवेकशील साझाको ३, राप्रपा २, नेमकिपा २ जना सांसद छन् ।
एमालेको ५६ मध्ये नेपाल पक्षमा २१ जना छन् । स्वतन्त्र पनि कांग्रेस निकट नै रहेकाले उसले समेत पौडेलको विपक्षमा मतदान गर्ने हुँदा पौडेलको विपक्षमा ७० जना पुग्ने हिसाब छ ।
एमाले विवादका कारण कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार फुत्काएको छ । माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम सुरक्षित गरिसकेको छ । तर, अझै पनि बाँकी तीन वटा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार बहुमत हुँदाहुँदै धरमरमा छन् । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद