हदैसम्मको लचिलो भएर ओलीले माधब नेपाल पक्षलाई आममाफी दिने घोषणा

काठमाडौं,साउन ८, नेकपा (एमाले) ले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित बाटो बिराएका  नेतालाई आममाफी दिने घोषणा अनुमोदन गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको १० औं बैठकले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली हदैसम्म लचिलो हुँदै आममाफीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। 

पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आममाफी  दिने घोषणा गरेका अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रस्ताव नै गरे। केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण ज्ञवालीले अध्यक्ष ओलीको बाटो बिराएका साथीहरूलाई आममाफी गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए। 

अध्यक्ष ओलीले बैठकमा विगतमा आफूबाट भएका कमी कमजोरीलाई पनि स्वीकार गरेका थिए। ‘समयमा निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु मेरो पनि कमजोरी हो, ममा यो कमजोरीको महसुस भएको छ’,  उनले भने।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीको एकताको रक्षाका लागि आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव कोसिस हुने बताउँदै पार्टीमा सकारात्मक योगदान गर्ने सबैलाई विगतका गल्तीहरूप्रति उन्मुक्ति दिँदै काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिने स्पष्ट पारे। उनले  अन्तरघात र आन्दोलनलाई अन्तरध्वंश गर्ने प्रवृत्ति भने क्षम्य नहुने बताए। अध्यक्ष ओलीले उच्च मनोबलका साथ देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई सर्वोपरि राखेर क्रियाशील हुन आह्वान गरे। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको