लामो दूरीको यातायात भाडा २८% बढ्यो

असार ३१,काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै विभागले असार २९ गतेको निर्णयअनुसार भाडा समायोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायातको रूटमा चल्ने सवारीको भाडा बढाइएको जानकारी विभागले दिएको छ । विभागका प्रवक्ता डा। लोकनाथ भुसालले यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातसहित मालवाहक सवारीको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडा २८ प्रतिशतसम्म र तराईंका बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको २६ एवं पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय विभागले गरेको छ ।

‘सार्वजनिक यातायातको खर्चसम्बन्धी लगानी तथा खर्च, बजार विश्लेषण, सरोकारवाला निकायको परामर्शका आधारमा यातायात श्रमिकको पारिश्रमिक, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, पार्टस्, इन्धन आदि सूचकको मूल्य हेरेर भाडा समायोजन गरेका हौं,’ उनले भने । उनका अनुसार इन्धनको मूल्य र सवारीसाधनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब, बीमा, सवारी मर्मत खर्च, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, पार्टस्लगायत सूचकको मूल्य हेरेर सवारीको भाडा समायोजन गरिएको हो ।

यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिको माग राख्दै सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिइरहेका थिए । सोहीअनुसार विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गत वैशाख ७ गते भाडा समायोजनसम्बन्धी अध्ययन समिति बनेको थियो ।

समितिले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै वैशाख २१ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । प्रतिवेदनमाथि कुनै निर्णय नगरेको मन्त्रालयले सरकार ढल्ने पक्का भएपछि असार २९ गते भाडा समायोजनको निर्णयलाई स्वीकृत गरेको थियो ।यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा