अख्तियारले बढायो दर्जनौं निकायमाथि निगरानी

काठमाडौं,असार २१, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा बढी उजुरी परेका दर्जनौं क्षेत्र तथा निकायमाथि विशेष निगरानी बढाएको छ । जसअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तह, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, विद्यालय, शिक्षा कार्यालय तथा युनिट, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित मालपोत नापी कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, सकड, यातायातलगायतका क्षेत्र विशेष निगरानीमा परेका छन् ।

यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मातहतका निकाय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायविरुद्ध पनि अख्तियारमा अत्यधिक उजुरी परेकाले ती निकाय विशेष निगरानीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा १३ हजार ३३ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८ हजार २ सय र जेठ महिनासम्म परेको १३ हजार ३३ सहित २१ हजार २ सय ३३ उजुरीमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ हजार ४ सय २४ उजुरी फस्र्र्योट भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण