अख्तियारले बढायो दर्जनौं निकायमाथि निगरानी

काठमाडौं,असार २१, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा बढी उजुरी परेका दर्जनौं क्षेत्र तथा निकायमाथि विशेष निगरानी बढाएको छ । जसअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तह, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, विद्यालय, शिक्षा कार्यालय तथा युनिट, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित मालपोत नापी कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, सकड, यातायातलगायतका क्षेत्र विशेष निगरानीमा परेका छन् ।

यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मातहतका निकाय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायविरुद्ध पनि अख्तियारमा अत्यधिक उजुरी परेकाले ती निकाय विशेष निगरानीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा १३ हजार ३३ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८ हजार २ सय र जेठ महिनासम्म परेको १३ हजार ३३ सहित २१ हजार २ सय ३३ उजुरीमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ हजार ४ सय २४ उजुरी फस्र्र्योट भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

माओवादी १२० सिटबाट खुम्चिएर २–३ सिटमा सीमित भयो, अहिले पार्टी नै रहेन : जनार्दन शर्मा

फागुन १,काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र आफ्नो आवाज सुन्ने

काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कीर्तिपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सहयोग

काठमाडौँ, माघ २७ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कीर्तिपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सहयोग गर्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको दायित्व : प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौँ, माघ २६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने

हिउँ पर्ने बहानामा दुई चरणमा निर्वाचन स्वीकार्य छैन : ओली

 माघ २२,काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिउँ पर्ने बहानामा निर्वाचन दुई चरणमा

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुन नहुँदा चोरी र दुरुपयोग बढ्दै

 माघ २० , काठमाडौं। नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमन नहुँदा डाटा

विद्यालयको पहुँच बाहिर ७ लाख ७० हजार बालबालिका

माघ १९,काठमाडौँ  । देशभर ७ लाख ७० हजार बालबालिका गरिबी, न्यून आयस्तर, विकट भूगोल र