श्रमिक लैजान कोरिया सकारात्मक

काठमाडौँ, असार २१ गते । दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विभाग एचआरडी रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार निश्चित मापदण्डभित्र रहेर नेपाली श्रमिक लैजान विषयमा एचआरडी सकारात्मक भएको हो ।

विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले इपीएसबाट दक्षिण कोरिया जान सबै प्रक्रिया पूरा गरी बसेका नेपाली श्रमिक एचआरडीले तयार गरेको निश्चित मापदण्ड पालना गरेर लैजाने विषयमा सकारात्मक देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
कोरियाको एचआरडीसँग निरन्तरको छलफल र संवादपछि सकारात्मक देखिएको छ तर कोरिया प्रवेश गर्ने नेपालीले निश्चित मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने सर्त उसले राखेको उहाँको भनाइ छ । महानिर्देशक दवाडीका अनुसार एचआरडीको पहिलो सर्त नियमित उडान खुला हुनुपर्नेछ ।
ईपीएसका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तयारी अवस्थामा रहेका श्रमिकले कोरिया प्रवेश गर्नका लागि कोरियाले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । कोरिया पुगेपछि कोरिया सरकारले तोकेको होटल क्वारेन्टाइनमा १४ दिन अनिवार्य बस्नुपर्ने पनि सर्त राखेको छ । महानिर्देशक दवाडीले होटल क्वारेन्टाइनमा बसेको खर्च भने श्रमिक आफैँले बेहोर्नुपर्ने भनिएको जानकारी दिनुभयो ।
यो निर्णय विभागले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै पर्खिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि नै ईपीएसको सबै प्रक्रिया पूरा गरी जाने तयारीमा रहेका आठ हजार बढी नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जान पाएका छैनन् । जस कारण कोरियाबाट रोजगार सम्झौता पत्र आइसकेका आठ हजार र तीन हजार बिदामा आएकाहरू गत वर्षदेखि नै रोकिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४