श्रमिक लैजान कोरिया सकारात्मक

काठमाडौँ, असार २१ गते । दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विभाग एचआरडी रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार निश्चित मापदण्डभित्र रहेर नेपाली श्रमिक लैजान विषयमा एचआरडी सकारात्मक भएको हो ।

विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले इपीएसबाट दक्षिण कोरिया जान सबै प्रक्रिया पूरा गरी बसेका नेपाली श्रमिक एचआरडीले तयार गरेको निश्चित मापदण्ड पालना गरेर लैजाने विषयमा सकारात्मक देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
कोरियाको एचआरडीसँग निरन्तरको छलफल र संवादपछि सकारात्मक देखिएको छ तर कोरिया प्रवेश गर्ने नेपालीले निश्चित मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने सर्त उसले राखेको उहाँको भनाइ छ । महानिर्देशक दवाडीका अनुसार एचआरडीको पहिलो सर्त नियमित उडान खुला हुनुपर्नेछ ।
ईपीएसका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तयारी अवस्थामा रहेका श्रमिकले कोरिया प्रवेश गर्नका लागि कोरियाले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । कोरिया पुगेपछि कोरिया सरकारले तोकेको होटल क्वारेन्टाइनमा १४ दिन अनिवार्य बस्नुपर्ने पनि सर्त राखेको छ । महानिर्देशक दवाडीले होटल क्वारेन्टाइनमा बसेको खर्च भने श्रमिक आफैँले बेहोर्नुपर्ने भनिएको जानकारी दिनुभयो ।
यो निर्णय विभागले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै पर्खिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि नै ईपीएसको सबै प्रक्रिया पूरा गरी जाने तयारीमा रहेका आठ हजार बढी नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जान पाएका छैनन् । जस कारण कोरियाबाट रोजगार सम्झौता पत्र आइसकेका आठ हजार र तीन हजार बिदामा आएकाहरू गत वर्षदेखि नै रोकिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको