संसद्बाट लामो समयदेखि अनुमोदन हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । तर, सरकारले आगामी ३ वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्कने दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको अवधिमा प्राप्त हुने उपलव्धि स्पष्ट पारिएको छ । प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना सञ्चालन, प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण (३० किमी) सम्पन्न हुने, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण गरिने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्रामको १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुने, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन सम्पन्न गरिने, सबस्टेसनहरूको ५५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिने, उपकरण जडानको काम १५ प्रतिशत सम्पन्न गरिने, धानखोला लमही ४० किमी सडक खण्डको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना सुचारु गरिने, लमही–शिवखोला ३७ किमी सडक खण्डको मर्मत सम्भार सुचारु हुने, सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन (सुपेरियर पर्फर्मिङ अस्फल्ट) प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण र तालीम प्रदान गर्नेजस्ता लक्ष्य अघि सरिएको छ ।
यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित