१७ जिल्लामा निषेधाज्ञाको समय थप

काठमाडौँ, असार १ गते । कोरोना (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लासमेत देशका १७ वटा जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा असार ७ गतेसम्मका लागि विस्तार गरिएको छ । कतिपय जिल्लामा उपत्यकाको तुलनामा धेरै सेवामा खुकुलो बनाइएको छ ।
थपिएका १७ जिल्लाबाहेक कतिपय जिल्लामा यसअघि लगाइएको निषेधाज्ञाको समयसीमा असारसम्मै कायम छ । ती १७ जिल्लामा भने जेठ मसान्तको राति १२ बजे निषेधाज्ञाको समय सकिएपछि खुकुलो प्रावधानसहित नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका साथै बागलुङ, डडेलधुरा, उदयपुर, कालीकोट, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, ताप्लेजुङ, पूर्वी नवलपरासी, तनहुँ, बारा, इलाम, अछाम, पाँचथर र मुस्ताङमा असार ७ सम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकालगायत तराईका जिल्लाहरूमा पाँच सय र पहाडी जिल्लाहरूमा दुई सय सङ्क्रमित फेला परेमा निषेधाज्ञा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनअनुसार ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा वैशाख १३ बाट क्रमशः निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले काठमाडौँ उपत्यकाको मोडालिटीमा अन्य जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा थप गरी विस्तारै खुकुलो पार्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । केही पहाडी जिल्लामा खाद्य तथा किराना र कपडा पसलहरू साँझ र बिहान खोल्न, विकास–निर्माण तथा भवन निमार्ण कार्य नियमित सुचारु गर्न निर्देशन दिइएको छ । अधिकांश जिल्लामा रोपाइँ सुरु भएकाले कृषिजन्य वस्तु तथा सामग्री आपूर्तिमा सहजीकरण गरिएको छ ।
दार्चुलामा असार १०, पर्सामा ६, गोरखामा ५, चितवनमा ३, रामेछाप २, हुम्ला २, धनकुटा ३ र भोजपुरमा २ गतेसम्म यसअघि लगाइएको निषेधाज्ञा कायमै छ । ती जिल्लाहरूमा पनि एक साता थपेर निषेधाज्ञा लम्ब्याएर सार्वजनिक सेवा खुकुलो बनाइने योजना छ । धेरैजसो जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम घटेको छैन । उच्च ज्वरो, श्वासप्रश्वासलगायत स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका बिरामी मात्र पीसीआर परीक्षणका लागि अस्पताल आउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार घरदैलोसम्म पुगेर कसैको परीक्षण गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन