बंगाल खाडीबाट मनसुन छिर्‍यो

काठमाडौं,जेठ २८, ‘मनसुनजन्य’ विपद् (मुख्यगरी बाढी पहिरो)बाट यसपटक १८ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष औसत बराबर पानी पर्ने प्रक्षेपण हुँदा ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको नेपाल सामु सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आँकलन गरिएको मनसुन चुनौतीपूर्ण रहने मौसमविदले औंल्याएका छन् ।

‘बंगाल खाडी आसपास विकसित हुने क्रममा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रका कारण नेपालको पूर्वी भू–भागबाट एक–दुई दिनमा मनसुन आगमन हुने सम्भावना छ,’ मौसम महाशाखाले बिहीबार ‘विशेष बुलेटिन’ निकाल्दै भनेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै मुलुकमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने आँकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो चेतावनीसँगै थप सावधानी र सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन् ।

‘मुख्यतः एक त बढी नै वर्षा हुने आँकलन छ, कोभिड महामारीले विगतभन्दा जोखिम छ, डढेलोले पहाड नांगो पारिसकेकाले जोखिम क्षेत्रबाहेकमा पनि थप पहिरो खस्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘गरिबी पनि बढेकाले मुलुक थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिएको छ, यसलाई केन्द्रित गरेर नै पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना अघि बढाएका छौं ।’

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न