साउनपछि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रस्ताव

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । कोरोना (कोभिड–१९)का कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना साउनदेखि असोजभित्र गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ आगामी साउन १५ देखि असोज १५ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले, “कोरोना सङ्क्रमण दरमा कमी आउन थालेको छ । यो क्रमले निरन्तरता पाएमा साउन १५ देखि असोज १५ गतेसम्म समय मिलाएर जनगणना गर्न सकिने गरी प्रस्ताव तयार गरेका छौँ । अहिलेसम्म हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । आगामी असार पहिलो हप्तातिर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौँ । ”
यसअघि सरकारले जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकै पटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणनाको सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागले सम्भव भएसम्म यसअघि जनगणनाका काम जहाँबाट रोकिएको थियो त्यहीँबाट बाँकी काम गर्ने जनाएको छ । विभागले ७७ जिल्ला तथा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ भने जनगणनाका लागि आठ हजार सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणक छनोट गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता, प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तालिम, प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । विभागले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने तालिमका लागि तालिम केन्द्र र प्रशिक्षण सामग्री तयार
गरी सबै तालिम केन्द्र र जिल्लामा यसअघि नै पठाइसकेको थियो ।
यस वर्ष हुने जनगणनाका लागि सरकारले ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जनगणनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा