साउनपछि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रस्ताव

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । कोरोना (कोभिड–१९)का कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना साउनदेखि असोजभित्र गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ आगामी साउन १५ देखि असोज १५ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले, “कोरोना सङ्क्रमण दरमा कमी आउन थालेको छ । यो क्रमले निरन्तरता पाएमा साउन १५ देखि असोज १५ गतेसम्म समय मिलाएर जनगणना गर्न सकिने गरी प्रस्ताव तयार गरेका छौँ । अहिलेसम्म हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । आगामी असार पहिलो हप्तातिर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौँ । ”
यसअघि सरकारले जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकै पटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणनाको सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागले सम्भव भएसम्म यसअघि जनगणनाका काम जहाँबाट रोकिएको थियो त्यहीँबाट बाँकी काम गर्ने जनाएको छ । विभागले ७७ जिल्ला तथा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ भने जनगणनाका लागि आठ हजार सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणक छनोट गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता, प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तालिम, प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । विभागले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने तालिमका लागि तालिम केन्द्र र प्रशिक्षण सामग्री तयार
गरी सबै तालिम केन्द्र र जिल्लामा यसअघि नै पठाइसकेको थियो ।
यस वर्ष हुने जनगणनाका लागि सरकारले ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जनगणनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन