साथै, कोरोना महामारी दोस्रो लहर सुरु भएपछि न्यायालयमा गरिएको सेवा संकुचन यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गत १३ जेठदेखि न्याय सेवामा संकुचन ल्याएको थियो । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याएपछि आफूहरूले अहिलेको नियमावलीले वरिष्ठताको आधारमा नियमावली संशोधन जरुरी नभएको सबै न्यायाधीशको रायपछि तत्काल संशोधन नहुने भएको छ ।

वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन विषयमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग भएकाले त्यस विषयमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको न्यायाधीशहरूको राय छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको ३० रिट सुनुवाइका लागि बनेको संवैधानिक इजलास गठन विषयमा दलका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।