काठमाडौँ, जेठ १६ः सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात रोक्न र विद्युत् उपभोग बढाउने गरी सरकारले यो योजना ल्याएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा १६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले विद्युत् उपभोग बढाउन सरकारको नीति प्रभावकारी देखिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवर्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरे । त्यसका लागि सरकारले २०८८ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।
पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिइने भएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । साथै भन्सार महसुल पनि घटाइएको छ । यसअघि सार्वजनिक यातायातमा १ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो ।
