राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ४ सय ३० कैदीबन्दीलाई माफी

काठमाडौं, जेठ १५: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डिल्ली लंवा लिम्बुसहित ४३० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी दिएकी छन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले एकसाथ ४३० कैदकिो भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/४/१९ मा भएको परमादेश (रिट नं. ०७६-WO-०९३९) को आदेश, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र फौजदारी कसूर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/२/१३ गतेको सिफारिसमा  मिति २०७८र२र१५ गते देखि लागू हुने कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद घट्टा भएको हो ।

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्याकि निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर शनिबारदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी एकसाथ ४३० कैदी बन्दीलाई माफी दिएकी हुन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न