राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ४ सय ३० कैदीबन्दीलाई माफी

काठमाडौं, जेठ १५: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डिल्ली लंवा लिम्बुसहित ४३० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी दिएकी छन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले एकसाथ ४३० कैदकिो भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/४/१९ मा भएको परमादेश (रिट नं. ०७६-WO-०९३९) को आदेश, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र फौजदारी कसूर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/२/१३ गतेको सिफारिसमा  मिति २०७८र२र१५ गते देखि लागू हुने कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद घट्टा भएको हो ।

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्याकि निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर शनिबारदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी एकसाथ ४३० कैदी बन्दीलाई माफी दिएकी हुन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित