कानुन लाग्दैन, नेताज्यू ?

काठमाडौं,जेठ १२, कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। मृत्युको संख्या पनि घट्न सकेको छैन। निषेधाज्ञाको अवधि थपिँदो छ। सरकारले यसलाई झन् कडा बनाउँदै लगेको छ। अक्सिन र भेन्टिलेटरको अभावमा संक्रमितहरूले पर्याप्त उपचार पाइरहेका छैनन्। फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतले आफ्नो र परिवारको भन्दा संक्रमितहरूको जीवनरक्षा गर्न ज्यान जोखिममा पारेका छन्।

यस्तो बेला समाजको अगुवा बन्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले मान्छे भेला पार्दै विरोध र स्वागतका कार्यक्रमहरू निर्वाध गर्न थालेका छन्। नेताहरूकै अगुवाइमा निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्दै विभिन्न ठाउँमा हुल बाँधेर भेला, बैठक, विरोध प्रदर्शन र स्वागत कार्यक्रम हुन थालेका छन्। कोरोनाको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ। कतै दुई त कतै तीन सातादेखि सुनसान रहेको बजारहरूमा तीन दिनयता राजनीतिक चहलपहल हुन थालेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सोमबार हजारौंको संख्या सर्वोच्च अदालत गयो। निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको सजाय तोक्ने निकाय पनि त्यही हो। अदालतमा जान पाइन्छ तर सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनुपर्छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पोखरेल र ओलीबीच डेढ घण्टे वार्तामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउन असहमति

काठमाडौं, साउन ५, २०८२ नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीको प्रस्तावित विधानमा “प्रथम

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ : ‘विद्या भण्डारीलाई एमालेमा ल्याउने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ’

साउन २, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन