जन्मसिद्धका सन्तानलाई अब वंशजको नागरिकता (अध्यादेशसहित)

यसअघि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनुअघिको मितिसम्म कायम रहेका जन्मसिद्धका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको थियो । नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको उक्त व्यवस्थालाई संघीय कानुनमा व्यवस्थित गर्नेगरि जारी भएको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रापत गर्नेछ ।’’
यस्तै, नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिइनेछ । तर, बाबु पहिचान भई बाबुले अन्य देशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशका यी व्यवस्था संविधानमा समेत उल्लेख छन् ।
नेपाली आमाबाट जन्म भई बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न आफू र आमाको समेत स्वघोषणा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क १) थप गरी त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, आमाको मृत्यु भएमा वा होस् ठेगानमा नभएको अवस्थामा भने नागरिकता लिने व्यक्तिले सो व्यहोराको समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
यस्तो स्वघोषण झुटो ठहर भएमा कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिँदा पेस भएको स्वघोषणा झुटो भएमा कसुर अनुसार सजायको प्रबन्ध गरिएको छ । कसुरमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म केद वा एक लाख रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न