जन्मसिद्धका सन्तानलाई अब वंशजको नागरिकता (अध्यादेशसहित)

यसअघि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनुअघिको मितिसम्म कायम रहेका जन्मसिद्धका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको थियो । नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको उक्त व्यवस्थालाई संघीय कानुनमा व्यवस्थित गर्नेगरि जारी भएको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रापत गर्नेछ ।’’
यस्तै, नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिइनेछ । तर, बाबु पहिचान भई बाबुले अन्य देशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशका यी व्यवस्था संविधानमा समेत उल्लेख छन् ।
नेपाली आमाबाट जन्म भई बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न आफू र आमाको समेत स्वघोषणा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क १) थप गरी त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, आमाको मृत्यु भएमा वा होस् ठेगानमा नभएको अवस्थामा भने नागरिकता लिने व्यक्तिले सो व्यहोराको समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
यस्तो स्वघोषण झुटो ठहर भएमा कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिँदा पेस भएको स्वघोषणा झुटो भएमा कसुर अनुसार सजायको प्रबन्ध गरिएको छ । कसुरमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म केद वा एक लाख रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका