मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेका अनुसार ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भई त्यस्तो जग्गा खरिद गर्न चाहने उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षा वा स्वास्थ्य संस्था, कृषि व्यवसायसम्बन्धी फार्म, सङ्घसंस्था र अन्य सार्वजनिक संस्थाले कानुनअनुसार निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कुनै व्यक्ति वा सङ्घसंस्था, कम्पनी वा फार्मले तराईका लागि एक बिघा घडेरीसहित ११ बिघा, पाँच रोपनी घडेरीसहित उपत्यकाका लागि ३० रोपनी, पाँच रोपनीसहित ७५ रोपनी जग्गा राख्न हदबन्दी तोकेको छ ।
उद्योग, कृृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरजग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि थप जग्गा चाहियो भने निवेदन दिनुपर्ने सचिव पाण्डेले बताउनुभयो । जेठ ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनाअनुसार थप जग्गा माग गर्ने सङ्घसंस्था कम्पनी वा व्यक्तिले खरिद गर्न चाहेको जग्गा रहेको स्थान, अधिकतम क्षेत्रफल, जग्गाको प्रकार, मन्त्रालयको सिफारिस, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र, निर्णयको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको सिफारिस, पान नम्बर, कर चुक्ताको प्रमाणपत्रलगायतका प्रमाणपत्र तथा प्रतिलिपिहरू निवेदनका साथ दिनुपर्ने हुन्छ ।
कानुनअनुसार निवेदन पेस हुन आएकामा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले खरिद गर्न खोजिएको जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गाको भौतिक अवस्था र जग्गाको सम्बन्धमा कार्यालयमा रहेका स्रेस्ताको विवरण खुलाई पठाउन निवेदनसहितका विवरण तथा कागजात सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । सो कार्यालयले माग गरेको जग्गाको भौतिक अवस्था, जग्गाको किसिम, स्वामित्वको अवस्था र नापी नक्साको आधारमा जग्गाको अवस्थितिसमेत यकिन गरी प्राप्त निवेदनसहित विभागमा पठाउनेछ ।
त्यसपछि विभागले निवेदन तथा कागजातका आधारमा जग्गा खरिदका लागि स्वीकृति दिन उपयुक्त भए वा नभएको सम्बन्धमा विभागले आफ्नो रायसहित सम्बन्धित विवरण मन्त्रालयमा पठाउनेछ । विभागको राय र निवेदनसहितका विवरण तथा कागजात प्राप्त भएपछि जाँचबुझ गर्दा जग्गा खरिदका लागि स्वीकृति दिन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनेछ । स्वीकृति प्राप्त गरेको दुई वर्षभित्र जग्गा खरिद गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले त्यस्तो हदभन्दा बढीको जग्गा धितो बन्धक राखी ऋण लिन नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिमेन्ट कारखाना प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा मझौलाका लागि तीन सय रोपनी र ठूलाका लागि पाँच सय रोपनी, भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा मझौलाका लागि २५ बिघा जग्गा खरिद गर्न पाउनेछन् । चिनी कारखानाका लागि तराई मधेसमा मझौला कारखानाका लागि ३० र ठूलाका लागि ५० बिघा, हिमाल र पहाडमा फलफूल खेतीका लागि सानाका लागि पाँच सय, मझौलाका लागि एक हजार र ठूलाका लागि १५ सय रोपनी, तराई मधेसमा सानाका लागि ५०, मझौलाका लागि एक सय र ठूलाका लागि डेढ सय बिघा जग्गा खरिद गर्न सकिने हदबन्दी तोकिएको छ ।
त्यस्तै माछापालनका लागि मझौलाका लागि हिमाल र पहाडमा एक सय र ठूलाका लागि डेढ सय रोपनी, तराई मधेसमा मझौलाका लागि ३० र ठूलाका लागि ५० बिघा जमिन मात्र खरिद गर्न पाउनेछन् । अलैँची वा कफी खेतीका लागि हिमाल र पहाडमा सानाका लागि पाँच सय, मझौलाका लागि एक हजार र ठूलाका लागि १५ सय रोपनी खरिद गर्न पाउनेछन् ।
यसरी नै चिया खेती, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, पुष्प तथा तरकारी नर्सरी, लोक्ता खेती, रबर खेती, पन्छीपालन, पशुपालन, चरन तथा घाँस उत्पादन, उखु खेती, सहकारी खेती, चारतारे वा सोभन्दा माथिको होटल, जङ्गल रिसोर्ट, गल्फ कोर्स वा हात्ती वा घोडा पोलो वा अश्व आरोहण, फोहरमैला व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि पार्क, सामुदायिक पार्क, चलचित्र सिटी, एक सय शय्याभन्दा बढीको अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, विद्यालय वा महाविद्यालय, आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीका लागि जग्गा खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले हद तोकेको छ ।