काठमाडौँ, चैत २९ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वर्तमान कार्यसमितिले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रले अबको दस वर्षमा के कस्ता गतिविधिमार्पmत थप योगदान र परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहित महासङ्घले आफ्नो ५५औँ वार्षिक साधारण सभामा राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण–२०३० सार्वजनिक गरेको हो ।
वर्तमान विश्वको आर्थिक गतिवधि नेपालको आवश्यकता र भोलिको अवस्थालाई गहन विश्लेषण गर्दै तयार पारिएको यो रूपान्तरणको खाकाले सन् २०३० सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तैगरी २२ लाख थप रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा ५० प्रतिशतले घटाउने परिमाणात्मक लक्ष्य यसमा राखिएको छ ।
पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा पर्याप्त लगानी गर्दा वर्तमान ३३ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकमा तीन गुणा विस्तार गर्ने सपना मार्गचित्रमा राखिएको छ । यो उपलब्धि हासिल गर्न वार्षिक औसत १२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने र त्यो सम्भव हुनेसमेत उल्लेख छ । नेपालमा हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमयोग्य शक्ति तयार हुने भए पनि दुई लाखले मात्र रोजगारीको अवसर पाउने गर्छन् । रोजगारी उपलब्धताको यो दरलाई हरेक वर्ष दोब्बर गर्न सकिने रूपान्तरणको योजनामा उल्लेख छ ।
संवेदनशील यी मूल लक्ष्य प्राप्तिका लागि महासङ्घले १० वटा प्राथमिकताका क्षेत्र हुने उल्लेख गरेको छ । कोभिडपछिको उत्थान, सुविधाजनक र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र पूर्वाधार विकासमा खास ध्यान दिएर लगानी गर्नुपर्ने देखाइएको छ । त्यसैगरी जिम्मेवार निजी क्षेत्र, नवप्रवर्तनकारी गतिवधि विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन र क्षमता विस्तारलाई मुख्य क्षेत्र मानिएको छ ।
महासङ्घले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनसमेतका आधारबाट तयार पारेको रूपान्तरणको यो योजनामा सयवटा प्रयासलाई सूचीकृत गरिएको छ । महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाका अनुसार ४० वटा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।
कोरोना महामारीका कारण थलिएका उद्योगको पुनरुत्थानबाट तत्काल सुरु गर्न सकिने देखिएको यो मार्गचित्रमा लगानी तथा उद्यम क्षेत्रका ३३ वटा कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने देखाइएको छ । त्यस्तैगरी लगानी विस्तारका लागि लगानी प्रवद्र्धन तथा विकास केन्द्रको स्थापना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै मार्गचित्र आउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उद्यम–व्यवसाय गर्नेले सरकारकै आलोचना गर्ने र आफ्नो खास भूमिकामा चुक्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेकामा त्यसलाई चिर्नेगरी निजी क्षेत्रको योगदान पनि किटान गरिएको छ । १० वर्षको यो अवधिमा १०८ अर्ब रुपियाँ थप लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार हुनुपर्नेछ । त्यस्तै राज्यले अख्तियार गरेका दिगो विकास लक्ष्यका लागि लिएका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने दायित्वबोध निजी क्षेत्रले पनि लिनुपर्ने औँल्याइएको छ ।
उद्यम–व्यवसायमा नैतिकता कार्यान्वयन र संस्थागत सुशासन सुधारमा पनि निजी क्षेत्रले सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्धता कम हुने र भएका अवसर पनि विदेशी खासगरी भारतीयले अवसर पाउनेजस्ता अवस्था औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारीमा प्रबल छ । रोजगारीको वर्तमान उपलब्धतालाई दोब्बर गर्न सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनशक्ति सर्वेक्षण, क्षमता विकास, श्रमको उत्पादकत्वका आधारमा पारिश्रमिक, महिला उद्यमशीलताजस्ता प्रवद्र्धनकारी उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने औँल्याइएको छ ।
उद्यमशीलता विकास निर्यात प्रवद्र्धन रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रको दिगो विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको यो रूपान्तरण योजनाले सुविधाजनक र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा उद्यम–व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन सहजताका हिसाबले असहज रहेको बताइन्छ । इजअफ डुईङ बिजनेस प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वका १९० मध्ये ९४औँ मुलुकमा पर्छ । सन् २०१९ मा यो स्तर ११० मा थियो ।
नेपालले यस आधारमा प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ तर यति नै अवस्थामा सरोकारवाला सन्तुष्ट छैनन् । महासङ्घले तयार गरेको यो मार्गचित्रअनुसार व्यवसाय सहजता केन्द्र स्थापना, विद्युतीय शासकीय प्रणालीको कार्यान्वयन, सम्पत्तिको स्वेच्छिक घोषणा, भन्सार तथा अन्य खर्च न्यूनीकरण, वित्तीय व्यवस्थापनमा रचनात्मक विधिहरूको कार्यान्वयनजस्ता उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने देखाइएको छ ।