दलालीमार्फत किनबेच हुँदा करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट किनबेच व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुन्छ,’ नेपाल राजस्व परामर्श समिति अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘तर, नेपालमा दलालीले घरजग्गा खोज्ने, किन्नेले चित्त बुझाएर लिएको अवस्थामा केही प्रतिशत कमिसन दिने गरेको पाइन्छ । अब त्यसलाई एजेन्सीमार्फत खरिदबिक्री व्यवस्था मिलायौं भने करको दायरा फराकिलो हुन आउँछ ।’
अहिले घरजग्गाको वास्तविक लाभकरसमेत नतिरिएको अवस्था छ । लाभकर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको समितिको ठहर छ । एउटा जग्गा बिक्री गर्दा त्यसबाट ३० लाख रुपैयाँ लाभ गरे पनि उसले कुल ५ लाख रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरेको देखाएर लाभकर मात्र बुझाउने गरेको पाइएको दाहाल बताउँछन् ।
यद्यपि, सरकारले एजेन्सीमार्फत घरजग्गा किनबेच व्यवस्था गर्नेबित्तिकै एजेन्सी स्वयं करको दायरामा आउने भएको छ । उसको कमिसन आम्दानीका रूपमा देखिने र त्यसबाट राज्यले वार्षिक पाउने आयकर पनि पाउने भएको छ । समितिले सरकारलाई बजेटमा सो व्यवस्था राख्नेगरी सुझाव दिन लागेको हो ।
आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित