ओली अभियानमा, ‘गठबन्धन’ अन्योलमा

विकल्प व्यक्तिको व्यवस्थापन होइन, विकास र समृद्धिको उपयुक्त नेतृत्व हो

   चैत्र २२, २०७७ यतिबेला नेकपा–एमालेबाहेकका सबै दल सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित छन् । एमाले त सत्तारूढ छँदै छ । ती दलको प्राथमिकता नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता वा बर्हिगमनसँग मात्र देखिन्छ । र, त्यसका लागि ती दलको शीर्षनेतृत्व सकेसम्मको प्रयासमा लागेको छ । उसले घरेलुमात्र होइन, बाह्य पक्षको समेत हस्तक्षेप खोजेको यसअघि सार्वजनिक भएकै हो । भारतको पक्षमा ‘कम्फरटेबल’ सरकार बनाउने प्रचण्डप्रयास जारी छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत रहोस् भन्ने चाहना र प्रयास असफल भएपछि बेइजिङ फेरि पुरानै शान्त कूटनीतिको चरित्रमा फर्केको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरता वा बहिर्गमन वा नयाँ सत्ता समीकरणमा मूलतः दुई पवृत्ति छन् । सत्ताको चरमोत्काङ्क्षा र त्यसबाट आकस्मिक अनपेक्षित भुँइमा बजारिंँदा फेरि एकछिन सत्ताप्रति चरम निराशा पैदा हुन्छ । सत्ता प्राप्ति सम्भव छैन भनेपछि अरूलाई सत्ताच्यूत र सत्तारोहण गराउँदा पनि सन्तुष्टि नै प्राप्त हुन्छ सायद । नेपाली राजनीति नै अहिले ओलीको वरिपरि केन्द्रित छ । एउटा भाष्य नै निर्माण भएको छ– गर्ने ओलीले हो, अरूले त प्रतिक्रियामात्र व्यक्त गर्ने हो । ओलीले त गर्न सकेनन् भने अरूले
के गर्लान् ?

दुस्मनी सोच

ती दुई प्रवृत्ति विश्लेषण गरौँ । पहिलो, ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुमै आफ्नो सफलता ठान्छ । आफ्नो पार्टी आकारमा सीमित हुँदै गरेकोमा पश्चाताप र पीडा छैन, बरु ओलीलाई हटाउन नसकेर भक्कानिएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू आफ्नो पार्टी विस्तारमा होइन, ओलीको प्रभाव आँकलनमा बढी समय खर्चनुहुन्छ । पार्टी विस्तारित हुन्छ र जनमतद्वारा सत्ताको नेतृत्व गर्छु भन्ने विश्वास उहाँहरूमा देखिँदैन । सायद, सक्रिय ओलीविनाको राजनीतिमा आफ्नो अलिकति भविष्य देख्नुभयो कि, त्यसैले त्यता लाग्नुभयो ।
कवि मनु मञ्जिलको एउटा चर्चित कविता छ– दुस्मन । त्यो दुस्मनले आफ्नो अस्तित्व अस्वीकार गर्छ र विरोधीको चियोचर्चोमा सम्पूर्ण जीवनै समाप्त पार्छ । उक्त कविताले भनेजस्तो प्रचण्ड, नेपाल, भट्टराई र यादवहरूले ओलीलाई मात्र यतिविघ्न सम्झिनुभयो कि उहाँहरूले आफ्नै रहर र सपना भुल्नुभयो । अर्को अर्थमा, आफ्नो रहर र सपना नै ओलीको विस्थापनमा पूरा हुने ठान्नुभयो । उता, ओली भने आफ्नै रहर र सपना भुलेर यतिविघ्न सम्झने दुस्मन पाएर सायद दङ्ग हुनुहुन्छ । किनकि त्यसले उहाँलाई अघि बढ्न ऊर्जा दियो । उहाँहरूको विरोधलाई ओलीले आफ्नो शक्ति ठान्नुभयो । पार्टीभित्र र बाहिरको विरोधको अभियान थालेपछि ओलीले गरेका कामको सूचीले त्यो प्रमाणित गर्छन् ।
त्यसो त राजनीतिमा स्थायी दुस्मन हुँदैन तर अस्थायी दुस्मनविरुद्ध अमैत्री, विचारहीन र स्वार्थी गठबन्धनचाहिँ बन्दोरहेछ । प्रचण्डको बारम्बारको कारबाही, ‘रअ’ एजेन्ट भएको आरोप, नीति आफ्नो, नेतृत्व प्रचण्डको भन्दै स्थायी अध्यक्षसँग लड्न नसकेर भगौडा हुनुभएका बाबुराम अहिले प्रचण्डसँग चोचोमोचोमा हुनुहुन्छ किनकि ओली हटाउने प्रधान एजेन्डामा सँगै देखिनुभएको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको निवासमा प्रचण्ड र बाबुरामबीच भएको वार्ता त्यसको एउटा प्रमाण हो ।
तर, ओलीलाई किन विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य र तर्क दिन नसक्दा उनीहरूको सामूहिक र सङ्गठित प्रयासलाई नागरिकले अस्वीकृत गरिदिएका छन् । उनीहरू आफ्नो विगतको समीक्षा गर्न चाहँदैनन्, पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा रहँदाको कार्यकालसमेत स्मरण गर्न चाहँदैनन् किनकि त्यसो गर्दा ओली थप प्रभावी र शक्तिशाली हुने त्रासदीले च्याप्छ ।
प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको हैसियत बिर्सेर माधव नेपालसहितको शक्तिका भरमा सायद आफू ओली बराबरी भएको भ्रम पाल्नुभयो । भ्रमले दिने निष्कर्ष त्यस्तै भ्रमपूर्ण रह्यो । माधव नेपालले ४३ मतले मात्र हारेको अध्यक्ष, प्रचण्डसँग मिल्दा धेरै मतको अध्यक्ष हुने ठान्दै त्यसको दाबी गर्नुभयो । पछि कार्की बैङ्क्वेटमा मात्र अध्यक्ष बन्ने उहाँको सपना पूरा भयो पनि । प्रधानमन्त्री र अध्यक्षका रूपमा ओलीको विकल्प आफूहरू रहेको प्रमाणित गर्न प्रचण्ड र माधवले सक्नुहुन्नथ्यो । परिणाम स्वाभाविक भयो । किनकि विकल्प व्यक्तिको व्यवस्थापन होइन, विकास र समृद्धिको उपयुक्त नेतृत्व हो, जो ओलीभन्दा कमजोरमात्र छन् ।

रणनीतिक लाभ

दोस्रो, सत्ताबाट हटाएरमात्र हुँदैन, प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको निरन्तरताबाट आफू र आफ्नो पार्टी वा समूहलाई राजनीतिक लाभ हासिल हुन्छ भने तयार हुनुपर्छ भन्ने हो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो, खासगरी पूर्वराजपा पक्ष । पार्टीगत दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था कायम गरिरहँदा ओलीले नै गराउने मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा बढी राजनीतिक फाइदा काँग्रेसलाई हुन्छ । रामचन्द्र पौडेलहरूले यो बुझ्नुभएको होला, सायद देउवालाई थप अनुकूलता हुन्छ भन्ने पूर्वानुमानमा यतातर्फ अनिच्छुक देखिनुभयो ।
काँग्रेसको चैत २० मा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव देउवाले राखेको भन्ने सार्वजनिक भएको छ । सायद प्रचण्ड, बाबुरामहरूको माग पूरा गरेर बल उतैतिर फर्काइदिनुभएको हुन सक्छ । काँग्रेसले निर्णय लियो, अब तपाईंहरूको निर्णय आउनुपर्छ भनेर परीक्षण गर्नुभएको हुन सक्छ ।
तर, देउवाले भनेजस्तो राजीनामा प्रधानमन्त्री ओलीबाट आउँदैन । ओली हट्दामात्र विजयोत्सव मनाउन चाहनेले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन् तर त्यसबेला पाँच वर्ष पुगेपछि मात्र निर्वाचन भन्ने सर्तमा देउवाले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । जुन रणनीतिक रूपमा काँग्रेसको विपक्षमा हुन्छ । कम्युनिस्ट विभाजित भएका बेला सकेसम्म छिटो निर्वाचन काँग्रेसको पक्षमा हुन्छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने देउवाले बुझ्नुभएकै हुनुपर्छ ।
उता, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो आफ्ना तीन मुख्य मागसहित प्रधानमन्त्री र एमालेसँग वार्तामा मात्र हुुनुहुन्न, सहकार्यको सकारात्मक वातावरण निर्माण हुँदै छ । त्यस्तै, जेलमा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइका लागि सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच पनि बेग्लै वार्ता टोली गठन भएर पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्नसमेत भइसकेको छ । ओलीविरोधी गठबन्धनमा जाँदा उपेन्द्र, बाबुराम हाबी हुने र मागसमेत पूरा नहुने तर ओलीसँग गठबन्धन बनाउँदा आफ्नो समूह हाबी हुने र एजेन्डा पनि सम्बोधन हुने महन्थ र राजेन्द्र पक्ष अर्थात् पूर्वराजपाको सोच देखिन्छ । यो तार्किक छ । जसपामा महन्थ र राजेन्द्र पक्ष हाबी छ ।
यी दुई राजनीतिक प्रवृत्तिबीच ओलीविरुद्ध चाल्न सक्ने सबै कदममा प्रचण्ड पूर्णतः असफल हुनुभएको छ । नेकपा नाम विवादको सर्वोच्च निरूपणपछि पुनरावेदनमा जानुभएका प्रचण्डलाई सर्वोच्चले लालबत्ती देखाएपछि फेरि रन्थनिनुभएको छ । प्रचण्ड फेरि ओलीलाई समर्थन गरिरहन बाध्य हुनुहुन्छ । नैतिकताको राग अलाप्नेले लाजगाजले पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्दैन ?
उता, एमालेबाट निलम्वित माधव नेपाल र उहाँको पछि लागेका नेताहरू ओलीलाई हटाउन फेरि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । चैत २० मा फागुन २३ को फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुद्दा दायर गर्नेबारे छलफल भएको सार्वजनिक भयो । एकातिर, पार्टीले कारबाही गरेपछि पनि समानान्तर गतिविधि गरिरहने र अर्कातिर, मुद्दा–मामिलामा लाग्ने कार्यले पनि कुनै अनुकूल परिणाम आउने सम्भावना छैन । माधव समूहसँगको विकल्प कारबाही सहेर तोकिएको समय गुजार्दै एमाले राजनीति गर्ने वा नयाँ पार्टी गठन गर्नेबाहेक अर्को देखिँदैन । समानान्तर कमिटी बनाएर निर्वाचनताका मोलाहिजा गर्दै मिलौँला भन्दा अब
सम्भव देखिँदैन ।

जवाफ

अब ओलीको जवाफ हेरौँ । अरू अन्योलमा छन् तर प्रधानमन्त्री ओली अभियानमा हुनुहुन्छ । जब–जब पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधवले अप्ठ्यारो पार्नुभयो, ओली झन् बढी सक्रिय हुनुभयो । जब पार्टीभित्रैबाट उहाँको राजीनामा माग्न थालियो, ओली झन् विकास राजनीतिमा केन्द्रित हुनुभयो । ओलीले उद्गारको राजनीतिमात्र गर्नुभएन, ‘एक्सन’कै राजनीति गर्नुभयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको वाचा ओली सरकारको पालामा पूरा भयो, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आयो । चैत २० राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो । चैत २१ मा देशभरका १६५ वटा सडक सञ्जालको आरम्भ प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो । यी तीन वर्षमा देशभित्रको सबैखालको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भएको छ भने अन्तरदेशीय सम्पर्क सञ्जालमा उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको छ । त्यसैको पछिल्लो प्रमाण हो– बङ्गलादेशसँग भएको तेस्रो देशसँगको व्यापार पारवहन समझदारी ।
पार्टीभित्रको अवरोधले रोकिएका संवैधानिक निकायका नियुक्तिदेखि विकास परियोजना धमाधम अघि बढे । नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकी सम्बन्ध अघि बढ्यो । कोरोना महामारीविरुद्धको युद्धमा नेपालको आग्रह मानेर र आफ्नो दायित्व सम्झेर भारत र चीनले सुरुदेखि खोप उपलब्ध गराउनेसम्मका सहयोग गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले पूरा समय देशको विकासमा लगाएको हासिल भएका उपलब्धिबाटै पुष्टि हुन्छ । आलोचनालाई कामबाटै जवाफ दिएका कारण ओलीप्रतिको आकर्षण युवामा पनि बढेको देखिन्छ, प्रबुद्ध नागरिकमा छँदै थियो । ओलीसँग अहिले पनि जनताबीचमा लिएर जाने थुप्रै एजेन्डा छन्, जुन उपलब्धिलाई प्रचण्ड र माधवले नैतिक रूपमा पनि राजनीतिक एजेन्डा बनाउन सक्नुहुन्न किनकि उहाँहरूले सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै राजीनामै माग्नुभयो । अन्य राजनीतिक दलका हकमा पनि यो लागू हुन्छ किनकि नभएको प्रतिगमनसँग मतदातालाई कुनै चासो छैन । राजीनामा माग्नेलाई चैत २१ मा ओलीको जवाफ छ– पहिला, समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, त्यसपछि आउँछ । त्यसैले अरू अन्योलमा छन्, ओलीसँग अभियानमात्र छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।))

गोरखापत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर