भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हडपिएका सरकारी जग्गा वैशाख महिनाभित्रै फिर्ता गर्नेगरी तदारुकताका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बिहीबार भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, भूमिव्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुखलगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर ती जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार हडपिएका जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए ।
अख्तियारले गत २०६५ साल ९ मंसिरमा ती जग्गा सरकारी रहेको र विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्णय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अब अख्तियारको निर्देशनअनुसार नै वैशाख महिनाभित्रै हडपिएका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता गराएरै छोडिने प्रतिबद्धता जनाए ।
आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
तेहरान, फागुन २८ । इरानले अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्ध अन्त्य गर्न तीन प्रमुख शर्त
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
१५ फागुन, काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ ले आउँदो सोमबार मनाइने होली पर्वलाई मर्यादित
फागुन २०८२ पुस्तक समीक्षा सञ्चारकर्मी राजेन्द्र कुँवरद्वारा लिखित ‘नेपाली दृष्टिकोणमा खम्पा विद्रोह’ पुस्तकले उक्त ऐतिहासिक