भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हडपिएका सरकारी जग्गा वैशाख महिनाभित्रै फिर्ता गर्नेगरी तदारुकताका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बिहीबार भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, भूमिव्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुखलगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर ती जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार हडपिएका जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए ।
अख्तियारले गत २०६५ साल ९ मंसिरमा ती जग्गा सरकारी रहेको र विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्णय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अब अख्तियारको निर्देशनअनुसार नै वैशाख महिनाभित्रै हडपिएका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता गराएरै छोडिने प्रतिबद्धता जनाए ।
आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित