जेठदेखि मोबाइल मनी

काठमाडौँ, चैत १९ गते । नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले संयुक्त रूपमा ल्याउन लागेको मोबाइल मनी जेठदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । मोबाइल ब्यालेन्सको प्रयोग गरी इन्टरनेट नभएको अवस्थामा पनि कारोबार गर्नसक्ने उक्त सुविधा ढिलोमा जेठदेखि सुरु हुने नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी (एनडीपीसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । बुधबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले अहिले मोबाइल मनी सञ्चालनका लागि प्राविधिक रूपमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले डिजिटल भन्नासाथ निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने आमधारणामा परिवर्तन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । डिजिटलाइजेसनका लागि ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नु सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै डिजिटल फाइनान्सलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन उपकरण आयातमा छुट र सुविधा उपलब्ध गराउने पर्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन (एनआईएफ)का अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठले डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि गुणस्तरीय इन्टरनेट पहिलो सर्त हुने बताउनुभयो । पूर्वाधारका लागि नीतिगत सहयोग पनि महŒवपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो । “नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिकै कारण सुरु भएको छोटो समयमै क्यूआर कोड प्रयोगकर्ता दुई लाखभन्दा बढी पुगिसकेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । सम्पूर्ण कारोबारलाई पूर्ण रूपमा नगदरहित बनाउन सम्भव नभए पनि नगदको प्रयोगलाई कम गर्न भने सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले नेपाली भाषामा एपहरू नहुँदा समस्या रहेकाले स्वदेशी कन्टेन्ट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका मानव अधिकारकर्मी शुभेच्छा खड्काले कोभिडलगायत पछिल्ला परिवेशले वित्तीय डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिइरहे पनि सेवा प्रदायकले दिएको सेवाको गुणस्तर र सर्वसुलभतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, यससँग सम्बन्धित नीति बनाउँदा सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व