जेठदेखि मोबाइल मनी

काठमाडौँ, चैत १९ गते । नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले संयुक्त रूपमा ल्याउन लागेको मोबाइल मनी जेठदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । मोबाइल ब्यालेन्सको प्रयोग गरी इन्टरनेट नभएको अवस्थामा पनि कारोबार गर्नसक्ने उक्त सुविधा ढिलोमा जेठदेखि सुरु हुने नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी (एनडीपीसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । बुधबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले अहिले मोबाइल मनी सञ्चालनका लागि प्राविधिक रूपमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले डिजिटल भन्नासाथ निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने आमधारणामा परिवर्तन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । डिजिटलाइजेसनका लागि ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नु सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै डिजिटल फाइनान्सलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन उपकरण आयातमा छुट र सुविधा उपलब्ध गराउने पर्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन (एनआईएफ)का अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठले डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि गुणस्तरीय इन्टरनेट पहिलो सर्त हुने बताउनुभयो । पूर्वाधारका लागि नीतिगत सहयोग पनि महŒवपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो । “नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिकै कारण सुरु भएको छोटो समयमै क्यूआर कोड प्रयोगकर्ता दुई लाखभन्दा बढी पुगिसकेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । सम्पूर्ण कारोबारलाई पूर्ण रूपमा नगदरहित बनाउन सम्भव नभए पनि नगदको प्रयोगलाई कम गर्न भने सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले नेपाली भाषामा एपहरू नहुँदा समस्या रहेकाले स्वदेशी कन्टेन्ट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका मानव अधिकारकर्मी शुभेच्छा खड्काले कोभिडलगायत पछिल्ला परिवेशले वित्तीय डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिइरहे पनि सेवा प्रदायकले दिएको सेवाको गुणस्तर र सर्वसुलभतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, यससँग सम्बन्धित नीति बनाउँदा सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा