होटेल तथा रेस्टुराँले लकडाउन अवधिको विद्युत् महसुल तिर्नु नपर्ने

चैत ९, काठमाडौं । सरकारले होटेल तथा रेस्टुराँलाई बन्दाबन्दी अवधिको विद्युत् महसुल पूर्णरूमा छूट दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नियमित नवीकरण गरी कर विवरण पेश गरेका होटल तथा रेस्टुराँलाई मात्र यो सुविधा दिइने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले कोभिड संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको मिति २०७६ चैत ९ गतेदेखि २०७७ भदौ मसान्तसम्म होटेल उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत्को मागको शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा गरिनेछ । त्यसैगरी असोज १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्मको विद्युत् शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

यसैबीच, सरकारले कुनै पनि विदेशी सहायता लिनुपरे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । चैत ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी सहायता लिनुअघि स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यससम्बन्धी निर्णयको परिपत्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मातहत मन्त्रालयलाई गरिसकेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन

साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी