पेन्सनको भार : आठ महिनामा साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ सकियो

काठमाडौं,चैत ४, अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिन मात्रै चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आठ महिनामा राज्यकोषको झन्डै साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । सरकारले चालू आवको गत फागुन मसान्तसम्ममा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सनबापत कुल ३६ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ९३ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

लामो समय सरकारी जागिर खाएर उमेर पुगेपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सन रकममध्ये सो अवधिमा निजामती, प्रहरी, सेनातर्फका अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि २८ अर्ब ४ करोड ७५ लाख ६५ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अवकाश प्राप्त शिक्षकका लागि ८ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख २७ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सो शीर्षकमा कुल ५३ अर्ब १ करोड २९ लाख ७ सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले दोहोरो सुविधा लिँदा पेन्सन भार बढिरहेको बताइएको छ ।

सरकारी ढुकुटीबाट यसरी पेन्सनस्वरूप भुक्तानी लिने कर्मचारीमा राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर काम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका उच्च पदस्थदेखि तल्लो दर्जाका श्रेणीविहीनमै अवकाश भएका व्यक्तिसमेत छन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा