काठमाडौँ, चैत ३ गते । राजनीतिक दलहरूबीच सदन सञ्चालनका विषयमा समझदारी बन्न नसक्दा अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने सातवटा अध्यादेश रोकिएका छन् ।
विवादास्पद मानिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस भइसके पनि अन्य अध्यादेश दलीय विवादको चपेटामा परेका हुन् । एसिड आक्रमणमा हुने सजाय बढाउने, तेजाबलगायतका घातक रासायनिक पदार्थ खरिदमा नियमन गर्ने अध्यादेशहरू जनदबाबपछि ल्याइएका थिए । दलीय विवाद हुँदा ती अध्यादेश अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक सातापछि पनि पेस हुन सकेको छैन ।
सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पनि मङ्गलबारको बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नेबारे कुनै ठोस सहमति जुटाउन सकेन । प्रतिनिधि सभा नियमावली निलम्बन गरेर ती अध्यादेश पेस हुनुपर्ने अवस्थामा छन् । मङ्गलबार पनि अध्यादेश पेस हुने नहुने अनिश्चित छ । अध्यादेश पेसबारे पनि दलहरूबीच एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप छ ।
मङ्गलबारको बैठकमा अध्यादेश पेस नहुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यव्यवस्था सदनलाई कसरी चलाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो । भोलिको बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढ्नेछैन । साथै दलीय आधारमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन पनि मङ्गलबारपछिको अर्को बैठकमा मात्र हुनेछ ।”
प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले आवश्यक समन्वय गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउन सभामुखलाई राय दिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि अरगरियाले भन्नुभयो, “पहिलो दिन नै अध्यादेश पेस हुनुपथ्र्यो । विवादले हुन सकेन । अब नियम निलम्बनको विकल्प छैन । विवादित अध्यादेश पेस भइसकेको छ । बाँकी अध्यादेशलाई विरोध गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन तर पेस हुन सकेका छैनन् । हामीले सभामुखलाई आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छौँ ।”
दलीय विवाद हुँदा सातवटा अध्यादेश पेस हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ९३ अनुसार अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलो बैठकमा पेस नभएपछि नियम निलम्बन गरेर मङ्गलबारको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि समझदारी बनेको छैन ।
सरकारले अधिवेशन चालू नरहेको बेला नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने यसअघि नै पेस भइसकेको छ ।
अध्यादेश पेस नभए पनि मङ्गलबारको बैठकमा अध्यक्षमण्डलको मनोनयन हुनेछ । सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनका लागि दलीय आधारमा अध्यक्षमण्डल गठन हुने व्यवस्था छ । अधिवेशनपिच्छे नै अध्यक्षमण्डल परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ । यस्तै मङ्गलबारको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पनि पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पनि पारित हुनेछ । यादव २०७० मा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।