खर्च कटौती गरी आर्थिक अपराधका कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याई सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीबाट नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको हो ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाइने कानुनी पाठ सिकाउने तर उच्च पदको दुरुपयोग गर्दै ती व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ दोहन गरिरहेको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणले देखाएको छ ।
 
सो कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरी सयौं व्यक्तिहरू नियुक्ति भए पनि हालसम्म जम्मा २७ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर, धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरूले मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीका रूपमा रहँदा र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि निवृक्तिभरण (पेन्सन) लगायतका दोहोरो सुविधा लिएका हुन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।