यसकारण सञ्चालनमा आएन जनकपुर–जयनगर रेल सेवा

चैत ३, काठमाडौँ । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी समस्या देखिएको छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेका कारण अगाडि बढ्न समस्या परिरहेको छ ।

कानुन अभावकै कारण नेपाल र भारतबीच चल्ने अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालन आरम्भ हुने मिति अझै तय हुन सकेको छैन । भारतबाट दुई सेट रेल जनकपुर आएको छ महिना बितिसकेका छ । रेल अहिले जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पालले छोपेर राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कहिले कर्मचारीको अभाव त कहिले भारतसँग अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै रेल सञ्चालनबारे पटक–पटक भाका फेर्दै आएका छन् । रेल सेवा सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट निर्माण भएका संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन कानुनको अभाव नै मुख्य बाधक रहेको बताए । उनले भने, “रेल सञ्चालन गर्न सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । कानुनी समस्याले रेल सञ्चालनको विषय अड्किएको छ ।” रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भइसकेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ