काठमाडौंँ, फागुन २६ गते । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई दुवै पार्टीको अवस्था एकीकरण पूर्वको अवस्थामा कायम भएको सूूचित गर्दै पुनः एकीकरणको मार्ग समेत खुला गरेको छ ।
आयोगले दुवै पार्टीले पुनः एकीकरण गर्न चाहेमा आ–आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गराई १५ दिनभित्र आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुनका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुुख आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको आयोग बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशबाट केपी शर्मा ओली र पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएपछि आयोगले यो पछिल्लो निर्णय गरेको छ ।
आयोग बैठकले गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेलिनवादी)लाई अर्को नयाँ दलको नाम र चिह्न लिनका लागि १५ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको एमाले र पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०७५ जेठ २३ अगाडिको अवस्थामा कायम भएका छन् । यी दुई दल २०७४ सालको प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा गएका थिए । दुुई दल मिलेर निर्वाचनमा जाँदा झन्डै दुुई तिहाइ नजिकको मत पाएका थिए । एकीकरण भएको तीन वर्ष नपुुग्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेको केही दिनमै पार्टी एकीकरण गर्दा जुराइएको दलको नाम ‘नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ पनि खारेज गर्ने सर्वोच्चकै अर्को आदेश आएको छ ।
सर्वोच्चको फागुन २३ को आदेशबाट ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई नै खारेज गरिदिएको छ । उहाँहरूले दर्ता गराएको दलको नाम ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको दलको नामसँग ठ्याक्कै मिलेपछि सर्वोच्चको आदेशले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशबाट कट्टेलको दलको नाम पुरानै अर्थात् ‘नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ कायम भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको एक वर्षपछि गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेलिनवादी) नामका दुुई दल आयोगमा दर्ता भएका थिए ।
तर सर्वोच्चको आदेश र निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग यी दुुई दलले अब नयाँ दलको नाम र निर्वाचन चिह्न जुराउनुपर्ने भएको छ । अध्यक्ष किराँतीको दलले अब नयाँ दलको नाम र निर्वाचन चिह्न लिनुुपर्ने भएको छ भने अध्यक्ष तिवारी रहेको दलले पार्टीको नयाँ नाम मात्रै जुराउनुपर्ने भएको छ । तिवारीको दलको निर्वाचन चिह्न भने पुरानै कायम रहनेछ ।
मङ्गलबारको आयोग बैठकले अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड रहनुुभएको एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ २३ गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा कायम रहेको हुँदा सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
यसैगरी आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा कायम रहेको जानकारी सङ्घीय संसद् सचिवालय, सातवटै प्रदेश सभा सचिवालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दिन्ुभयो । यसैगरी उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट उम्मेदवार भई विजयी भएका जनप्रतिनिधिको हैसियत स्वतन्त्र हुने र उहाँहरू एमाले वा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेमा पद जाने छैन । यद्यपि यस विषयमा आयोगले केही बोलेको छैन ।