सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम हुबहु भएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको थियो । त्यसका लागि हाल आयोगमा तिवारी र किराँतीका नाममा दर्ता रहेको एमाले र माओवादी पार्टीको नाम फेर्ने र चुनाव चिह्न परिवर्तन गर्नुपर्ने पहिलो खाँचो रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।आयोगमा हाल ती दुवै पार्टी तिवारी र किराँतीको नाममा दर्ता छन् । आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सूचीमा १२५औं स्थानमा माओवादी केन्द्र र १३२औं स्थानमा एमाले दर्ता छन् । माओवादी केन्द्रले चुनाव चिह्न गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिइसकेको छ । एमालेले सूर्य चिह्न पाएको छैन ।ती दुई दललाई दल दर्ता कायमै राखी अर्को नाम र चिह्न पेस गर्नु भनेर पत्र दिनुपर्ने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । आदेशअनुसार कार्यान्वयन गर्न सो नामको हाल दर्ता रहेको दललाई कानुनबमोजिम अर्को नाम चयन गर्न आग्रह गर्नुपर्ने कानुनी प्रवाधान रहेको छ । यो प्रक्रिया शुरु गरेपछि आयोगले आफ्नो पार्टी खारेज गरिदिन लागेको भन्दै तिवारी र किराँती सर्वोच्च अदालत जान सक्ने सम्भावना पनि रहेको आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले समाचार लेखेका छन ।

नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका कुनै राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन । संविधानको त्यही मर्मअनुसार तिवारी र किराँतीमध्ये एक जनाले अदालतमा रिट निवेदन दिए भने पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने÷नब्युँतिने कुरा फेरि सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्ने बताइएको छ ।विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज गरेको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा गठन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि जेठ २३ गते एकीकृत दलका रूपमा आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० दर्ता भएको थियो ।दर्ता भएपछि आफ्नो नामसँग जुधेको भनी ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उजुरी दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोेच्चले एकै खाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरुपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै खारेज गरेको थियो । सो फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण हुुनुअघिको अवस्थामा पु¥याएको छ ।

अब त्यो कायम गर्न ऐनको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कमिटी, पार्टी विधानअनुसार आउनुहोस् भनेर साविकको नेकपा ९एमाले० र माओवादी केन्द्रलाई पत्राचार गर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार एकीकरण हुन चाहने हो भने यो यो प्रक्रिया पु¥याएर आउनु भनेर साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गर्ने पनि आयुक्तहरु बताउँछन् । आग्रहअनुसार गर्ने वा नगर्ने दुवै दलका नेताहरुमा भर पर्ने पनि आयुक्तहरु बताउँछन् ।ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आधिकारिक रहेको जानकारी गराउने कार्य पनि आयोगले गर्नेछ । यसबीचमा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभाका १६, प्रतिनिधिसभाका १, प्रदेश सभाका २ र स्थानीय तहका ३३ गरी ५२ पदको बारे सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । तिनीहरुको पद धराप नहुने गरी निर्णय गर्ने पनि उहाँले संकेत गर्नुभयो । उनीहरूको हैसियतबारे आयोगले महान्यायाधिवक्तासहित अन्य कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने बताएको छ ।