यसो हुँदा अब संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्वका रूपमा संसदमा ओली रहेनन्। ओली अब प्रधानमन्त्री कायम रहन धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको साथ लिएर मात्र प्रधानमन्त्री टिकिरहन सक्छन्। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन अर्को साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ। बहुमतका लागि कुल १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यो अवस्थामा चार तरिकाले सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ।
पहिलो : एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यको सरकार। सर्वाेच्चले साबिक पार्टी ब्यूँताउने निर्णय गरेका कारण यही सहकार्यको सरकारका रूपमा परिणत भएको छ। तर, ओलीसँग पुष्पकमल दाहालको सहकार्य हुने देखिन्न।
दोस्रो : एमाले र कांग्रेस मिलेर बन्ने सरकार। एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र कांग्रेसतर्फका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित रहेको र मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका कारण यी दुईलाई छाडेर ६१ सांसद हुनेछन्। दुई शक्ति जोड्दा दुई तिहाइको सरकार बन्छ। अर्थात् १ सय ८१ सांसदको समर्थन रहेको सरकार बन्न सक्छ।
तेस्रो : एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर बन्ने सरकार। एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र जनता समाजवादीका भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी जेलमा रहेकालाई छाडेर हिसाब गर्ने हो भने पनि १ सय ५३ सांसद पुग्छन्। यसरी पनि सरकार बन्न सक्छ।
चौथो : कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर बन्ने सरकार। कांग्रेसतर्फका गच्छदार र आलम छाडेर हुने ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुख छाडेर ५२ र जसपाको रौनियार र चौधरी छाडेर हुने ३३ लाई जोडेर १४६ सांसद हुन्छन्। सरकार बनाउन यो संख्या पनि पुग्छ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी